जिला कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम निखिल टी फुंडे से मुलाकात की। राज्यपाल संबोधित ज्ञापन देकर नए भूमि खरीद कानून को समाप्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अपनी जमीन का कोई टुकड़ा यदि अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग बेचना चाहते थे तो उन्हें जिलाधिकारी से अनुमति लेनी पड़ती थी। प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों को नजरअंदाज करते हुए आदेश जारी किया है, जिसके तहत डीएम की अनुमति के बिना एससी एसटी की जमीन को खरीदी जा सकेगी। इससे गरीबों के भूमिहीन होने की स्थिति पैदा हो जाएगी। यह व्यवस्था उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए लागू की गई है मगर अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के हितों को ध्यान रखते हुए इस आदेश को वापस लिया जाना चाहिए।
मधु राय, आनंद शुक्ला, रामजी गुप्ता, प्रदीप मिश्रा, गंगा प्रसाद, तौफीक खान ,अरुण द्विवेदी,सतीश बिंद, कुलदीप वर्मा, राममूरत गुप्ता, सत्येंद्र उपाध्याय, कमलेश संत ,रामजी कोल, राजू कुमार, राज किशोर सिंह, दीनदयाल विश्वकर्मा, अविनाश विश्वकर्मा, जुगल किशोर, श्रीकांत पाठक, आजम खान ,विपिन उपाध्याय,चंद्रवंश सिंह आदि साथ रहे।
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रिपोर्ट-राकेश यादव