जिला योजना समिति ने मार्च माह में चालू वित्त वर्ष के लिए 265.84 करोड़ रुपये के विकास कार्य का आनुमोदन किया था। डेढ़ माह बीतने के बाद भी शासन की ओर से एक रुपया नहीं मिला है। अधिकारी विकास कार्य के लिए धन का इंतजार कर रहे हैं।इस वर्ष मार्च माह के अंतिम सप्ताह में जिला योजना समिति की बैठक हुई थी। कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के प्रभारी, राज्य मंत्री समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण संजीव कुमार गोंड की अध्यक्षता में हुई बैठक में विकास के लिए 265.84 करोड़ रुपये का प्रस्ताव पास किया गया था। इसमें 63.14 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति कल्याण पर खर्च किए जाने हैं। कृषि विभाग के लिए 28 लाख, पशुपालन विभाग के लिए 479.79 लाख, दुग्ध विकास के लिए 512.10 लाख, वन विभाग के लिए 2039.68 लाख, मनरेगा के लिए 9795.34 लाख, राजकीय लघु सिचाई के 422.60 लाख, लोक निर्माण विभाग व सड़क एवं पुल के लिए 2513.29 लाख, स्वास्थ्य विभाग के लिए 1490.00 लाख, ग्रामीण आवास के लिए 2860 लाख रुपये के काम का अनुमोदन किया गया था।
समिति की बैठक में जन प्रतिनिधियों ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे, जिन पर जिले के प्रभारी मंत्री ने जल्द काम शुरू करने को कहा था। डेढ़ माह हो गए लेकिन अब तक धन नहीं मिला है। इससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
कोट-
मार्च महीने में जिला योजना समिति की बैठक हुई। इसमें विभिन्न विभागों की ओर से धनराशि स्वीकृति के लिए प्रस्ताव किया गया लेकिन अभी शासन की ओर से बजट स्वीकृति नहीं हुआ है- अरुण कुमार यादव, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी