रामनगर औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों को सुविधा पहुंचाने के लिए बिजली विभाग की ओर से फेज-1 में करीब तीन करोड़ रुपये की लागत से बिजली का नया उपकेंद्र बनाया जाना है। इसके लिए तत्कालीन जिलाधिकारी ईशा दुहन ने जमीन उपलब्ध करा दी थी। वहीं बिजली विभाग ने रि-वैंप योजना के तहत शासन के पास इसकी कार्य योजना भी बनाकर भेज दी थी। इसके करीब चार माह बीत जाने के बाद भी शासन से धन न मिलने के कारण उपकेंद्र का निर्माण कार्य आरंभ नहीं हो सका है। प्रदेश में उद्योग क्रांति आरंभ हुई तो जिले के रामनगर को भी औद्योगिक क्षेत्र बनया गया। इसके बाद यहां कुछ उद्योगों की स्थापना हुई। उस समय स्थापित उद्योगों के अनुसार ही बिजली की भी व्यवस्था की गई। समय बीतने के साथ उद्योगपतियों को प्रोत्साहित किया जाने लगा तो यहां कई उद्योग स्थापित हो गए। बावजूद इसके बिजली की क्षमता नहीं बढ़ाई गई जिससे अब परेशानी होने लगी है। उद्योगों को पर्याप्त बिजली मुहैया कराने की उद्यमी काफी दिनों से मांग कर रहे थे। पहले से मिल रही बिजली उद्योगों को चलाने के लिए नाकाफी साबित हो रही है। उद्यमियों की मांग को देखते हुए औद्योगिक क्षेत्र में 10 एमवीए का नया उपकेंद्र बनाने का फैसला किया गया। इसके लिए जमीन का मिलना रोड़ा बना हुआ था। विगत फरवरी माह में तत्कालीन डीएम ईशा दुहन ने हस्तक्षेप कर जमीन की समस्या का समाधान करा दिया तो लगा कि शीघ्र ही नया उपकेंद्र बनकर तैयार हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। धन के अभाव में उपकेंद्र का निर्माण रुका पड़ा है।
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उपकेंद्र पर लगाए जाएंगे पांच-पांच एमवीए के दो ट्रांसफार्मर
नए उपकेंद्र पर पांच-पांच एमवीए के दो ट्रांसफार्मर लगाए जाने है। इसके अलावा कंट्रोल रूम, इनकमिंग व आउटगोइंग पैनल, सीटीबीटी, स्वीच यार्ड सहित अन्य निर्माण कराए जाएंगे। उपकेंद्र को बाउंड्रीवॉल बनाकर घेरा जाएगा। वहीं कर्मचारियों के रहने के लिए कमरा भी बनाया जाना है।
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कमिश्नर ने शासन को लिखा है पत्र
प्रशासन व बिजली विभाग ने औद्योगिक नगर के फेज-1 में नया उपकेंद्र स्थापित करने की तैयारी में जुट गया लेकिन शासन से धन अवमुक्त न होने के कारण कार्य रुका पड़ा है। उपकेंद्र निर्माण को लेकर धन उपलब्ध कराने के लिए कमिश्नर वाराणसी ने भी शासन को पत्र लिखा है। इसके बाद उपकेंद्र निर्माण की संभावना को बल मिला है।
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औद्योगिक क्षेत्र फेस-01 में नया उपकेंद्र बनाने के लिए जमीन की उपलब्धता आड़े आ रही थी जिसका हल निकल चुका है। अब शासन से धन मिलने का इंतजार है। शासन से अनुमति व धन मिलते ही उपकेंद्र का निर्माण आरंभ करा दिया जाएगा। ओमप्रकाश, अधीक्षण अभियंता, चंदौली।