Bulandshahar News: कर अधीक्षक के खिलाफ चेयरमैन-सभासदों ने खोला मोर्चा

सोमवार को नगर पालिका अध्यक्ष दीप्ति मित्तल के नेतृत्व में सभासदों ने डीएम से मुलाकात की। आरोप लगाया कि नगर पालिका क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखकर बेतहाशा कर लगाया गया है। कर निर्धारण में निर्धारित प्रक्रिया और नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। कई मामलों में कर किस आधार पर तय किया गया, इसकी जानकारी भी स्पष्ट नहीं है। आरोप है कि नगर पालिका के कर रजिस्टर तक पूर्ण नहीं हैं। ऐसे में पुराने और नए कर निर्धारण की वास्तविक स्थिति सामने लाना जरूरी है। सभासदों ने कहा कि कर विभाग से जुड़े अभिलेखों की जांच कराई जानी चाहिए। भवनों और प्रतिष्ठानों पर निर्धारित कर, कर निर्धारण की प्रक्रिया, वसूली और संबंधित रजिस्टरों की जांच से ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की कि जांच निष्पक्ष तरीके से कराई जाए और यदि किसी स्तर पर अनियमितता या भ्रष्टाचार सामने आता है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चेयरमैन और सभासदों की शिकायत के बाद डीएम ने एसडीएम सदर के नेतृत्व में जांच टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं।

आरोपों पर कर अधीक्षक का पलटवार
कर अधीक्षक मयूरी शर्मा ने चेयरमैन और सभासदों के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। उनका कहना है कि उनके स्तर से कर विभाग में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि चेयरमैन और उनके कुछ लोगों ने उन पर दबाव बनाते हुए व्यक्ति विशेष के लोगों का कर कम करने के लिए कहा। जब इससे इन्कार किया तो चेयरमैन की ओर से फर्जी आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा कि विभाग में नियमों से कार्य किया जा रहा है और किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को संरक्षण नहीं दिया जा रहा है।

चेयरमैन के सामने अभद्रता का आरोप
कर अधीक्षक मयूरी शर्मा ने आरोप लगाया कि चेयरमैन दीप्ति मित्तल के कमरे में उनके ही सामने नामित सभासद ने उनके साथ अभद्रता की। गाली गलौज करने के साथ भी अभद्रता की गई, लेकिन चेयरमैन ने इस पर कुछ नहीं बोला। उनका कहना है कि घटना के बावजूद उन्होंने मामले को तूल नहीं दिया। उनका उद्देश्य कर विभाग की व्यवस्था को पारदर्शी बनाना और अनियमितताओं को रोकना है। मामले में डीएम समेत अन्य उच्चाधिकारियों को शिकायत भेजी गई है। इसके अलावा डीएम से मिलकर भी अपनी शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है।

नगर पालिका अध्यक्ष दीप्ति मित्तल का कहना है कि कर अधीक्षक द्वारा लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है, रजिस्टर पूरे नहीं हैं। लोगों पर मनमाने तरीके से कर लगाया जा रहा है, जब इसकी जानकारी मांगी जाती है तो वह कोई जवाब नहीं देती हैं।