बुलंदशहर। अब हाईटेक सिस्टम से अवैध निर्माण पर पाबंदी लगायी जाएगी। जिले भर में होने वाले अनाधिकृत निर्माण की तस्वीरें सेटेलाइट में कैद होंगी। इसके संबंध में संयुक्त सचिव ने आयुक्त, डीएम और प्राधिकरण के अफसरों को आदेश दे दिए हैं। डीएम की तरफ से समस्त नगरपालिका-नगरपंचायतों को आदेश जारी किए गए हैं।
बता दें कि प्रशासन-नगरपालिका अफसरों के पास अभी तक अवैध निर्माण रोकने के लिए सटीक विजन नहीं है। इसकी वजह से एक दिन ढहने वाला अवैध निर्माण दूसरे दिन खड़ा हो जाता है। संयुक्त सचिव शिवजनम चौधरी की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग कर अनाधिकृत निर्माण पर अंकुश लगाएं। आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र प्राधिकरणों, विनियमित क्षेत्रों द्वारा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस संबंध में जिले की सभी नौ नगरपालिका पालिका, आठ नगरपंचायत और प्राधिकरण कार्यालय से जानकारी मांगी गयी है। जवाब मिलने के पश्चात ही शासन स्तर से कवायद शुरू कर दी जाएगी। एडीएम वित्त ने भी सभी पालिका-पंचायत ईओ को पत्र लिख दिया है। नगरपालिका ईओ एक सिंह ने बताया कि शासन से निर्देशों की जानकारी नहीं मिली है। जैसे ही पत्र आता है। जवाब दे दिया जाएगा।