दिव्यांगों की 22 प्रकार की सर्जरी होगी निशुल्क

बुलंदशहर। अब दिव्यांगों को सर्जरी कराने के लिए रुपयों की व्यवस्था के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शल्य चिकित्सा अनुदान के तहत शासन ने दिव्यांगों की 22 प्रकार की सर्जरी निशुल्क करने के आदेश जारी कर दिए है। दिव्यांगों को इसका लाभ दिलाने के लिए स्वास्थ्य विभाग अभियान चलाकर दिव्यांगों का चिंहिकरण करेगा।
अब दिव्यांग सर्जरी कराकर आसानी से जिंदगी गुजार सकेंगे। दिव्यांगों के टेढ़े-मेढ़े हाथ-पैर को सही करने, आंख-कान सहित अन्य दिक्कतों को दूर कर इन्हें चलने-फिरने लायक बनाने के लिए 22 प्रकार की सर्जरी की सुविधा शासन निशुल्क कराएगा। यह कार्य दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की दिव्यांगजन के कल्याणार्थ द्वारा शल्य चिकित्सा अनुदान से किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में सुविधा न मिलने पर दिव्यांग अनुदान राशि लेकर अपनी सर्जरी करा सकेंगे। अफसरों के अनुसार कान में दिक्कत वालों के लिए काक्लियर इम्पलांट सर्जरी के लिए शासन ने छह लाख रुपये और शेष 21 प्रकार की सर्जरी के लिए 10 हजार रुपये प्रति दिव्यांग को देने के आदेश दिए है।

सर्जरी से दूर होंगी ये दिक्कतें
सर्जरी फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड - आंख में दिक्कत वालों के लिए इंट्रा आक्यूलर लेंस इम्पलांट, कार्नियों प्लास्टी, कार्नियल रिपेयर करा सकेंगे।
सर्जरी फॉर हिअरिंग इम्पेयर्ड - कान में दिक्कत वालों के लिए काक्लियर इम्पलांट, टिम्पैनिक मैम्बरेन रिपेयर, मेस्टवायड सर्जरी शामिल है।
सर्जरी फॉर आर्थोपडिकली हैंडीकैप्ड - घुटने-पैर सहित अन्य की दिक्कत वालों का एस.पी. नेल आपरेशन, आर्थोसिस, आर्टीफीशियल प्रास्थेसिस, एक्सटर्नल फिक्सेशन, रिप्लेसमेंट इम्पलांट, सर्जरी फॉर नी, हिप एंड एंकिल करैक्शन, शोल्डर-एल्बो एंड रिस्ट करैक्शन सर्जरी, पोस्टपोलियो करैक्शन सर्जरी, कांट्रेक्चर रिपेयर, लिंगामेंट रिपेयर, टेंडन ट्रांसप्लांट, साफ्ट टिश्यू रिलीज सर्जरी, कंट्रेक्चर करेक्शन सर्जरी, एलिजारोब लेंदनिंग एंड करैक्टिव सर्जरी निशुल्क होगी।
पोस्ट लैप्रोसी क्योर्ड डिसेबिलिटीज - रिकांस्ट्रक्टिव सर्जरी हैंड व फुट का निशुल्क शल्य चिकित्सा का लाभ मिलेगा।

60 हजार से कम वार्षिक आय वाले होंगे पात्र
शासन ने सर्जरी का लाभ लेने के लिए दिव्यांगों पर नियम एवं शर्त भी लागू की है। ऐसे दिव्यांग जिनका व्यक्तिगत अथवा अभिभावक की सालाना आय 60 हजार रुपये से कम है, इसके अलावा वह इस देश का नागरिक हो, उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो या फिर कम से कम पांच साल से अधिक समय तक प्रदेश में रहा हो। साथ ही किसी आपराधिक मामले में दंडित न किया गया हो।

कोट-
शासन ने दिव्यांगों के लिए सर्जरी कराने के लिए सराहनीय पहल की है। स्वास्थ्य विभाग की मदद से जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग वृहद अभियान चलाएंगे। अभियान के दौरान चिंहित दिव्यांगों को निशुल्क सर्जरी का लाभ दिया जाएगा। - डॉ. केएन तिवारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी