बदायूं। पर्यावरण संरक्षण और हरितक्रांति के उद्देश्य से जिले में वृहद स्तर पर पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा। इस बार रणनीति बनाकर शहर और गांव स्तर पर पौधे लगाए जाएंगे। वन विभाग समेत 20 विभागों को पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है।
जिले में कुल 50,36,340 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पौधरोपने के लिए गड्ढों की खुदाई प्रत्येक दशा में 25 जून तक करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जुलाई में पौधरोपण का काम शुरू हो सके। पहले चरण में प्रदेश में एक साथ अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए शासन से अलग से निर्देश मिलेंगे। हालांकि वन विभाग ने शासन से मिले लक्ष्य के अनुसार पौधरोपण कराने के लिए 19 विभागाें को जिम्मेदारी दी है। इसमें सबसे ज्यादा 11.35 लाख पौधे वन विभाग लगाएंगा। उसके बाद अन्य 19 विभाग बचे हुए पौधों को लगाने का काम करेंगे।
वानिकी अधिकारी ने कहा कि पौधरोपण सिर्फ रस्म अदायगी भर न रहे, बल्कि जिले के हरित क्षेत्र में शासन की मंशा के अनुरूप वृद्धि भी दिखनी चाहिए। डीएम मनोज कुमार भी सभी अधिकारियों को निर्देशित कर चुके हैं कि पौधरोपण जमीन पर वास्तविक रूप में होना चाहिए न कि सिर्फ कागजी तक सीमित रहे।
दातागंज में एक जगह लगेंगे 61,000 पौधे
तीसरे चरण में कासगंज से कछला होते हुए रसूलपुर और चौथे चरण में रसूलपुर से बरेली के बीच में काम होना है। सड़क चौड़ीकरण के लिए बदायूं सीमा में करीब 50 हेक्टेयर जमीन एनएचएआई को चाहिए थी। ऐसे में राजस्व विभाग की करीब 50 एकड़ जमीन के बदले एनएचएआई की ओर से दातागंज क्षेत्र में उनको जमीन मुहैया कराई है। फिलहाल वहां पर पौधरोपण की बात कही जा रही है। इस जमीन पर करीब 61,000 पौधे लगाए जाएंगे। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में पौधरोपण कौन कराएंगा, क्योंकि वन विभाग अपने लक्ष्य के मुताबिक जगह का चयन कर चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि यहां पर राजस्व विभाग ही पौधरोपण कराएगा।
इन विभागों को मिला लक्ष्य
विभाग - लक्ष्य
पर्यावरण विभाग 175000
ग्राम्य विकास विभाग 2305000
राजस्व विभाग 192000
पंचायतीराज विभाग 247000
उद्योग विभाग 22000
लोक निर्माण विभाग 17000
जल शक्ति विभाग 18000
रेशम विभाग 24000
कृषि विभाग 458000
पशुपालन विभाग 9000
सहकारिता विभाग 10220
नगर विकास विभाग 33000
ऊर्जा निगम 6720
माध्यमिक विभाग 14000
उच्च शिक्षा 27000
प्राविधिक शिक्षा 7000
बेसिक शिक्षा 23000
श्रम विभाग 4400
स्वास्थ्य विभाग 13000
परिवहन विभाग 4200
उद्यान विभाग 282000
गृह विभाग 9800