बदायूं। उद्योग केंद्र के सहारे नए उद्योग लगाने का सपना देख रहे उद्यमियों को प्रशासन के स्तर से भूमि को लेकर कोई सहयोग मिलता नजर नहीं आ रहा है। उद्योग विभाग के पास न तो कोई भूमि बैंक है और न ही इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन उपलब्ध है। वहां जो भूखंड हैं भी वे छोटे हैं। ऐसे में निवेश करने वाले उद्यमियों को पहले खुद ही तलाश कर जमीन खरीदनी होगी, इसके बाद ही वे अपना प्रोजेक्ट आगे बढ़ा सकते हैं।
प्रदेश सरकार ने जिले में निवेश का लक्ष्य 1500 करोड़ तय किया था, क्योंकि बदायूं पिछड़े जिलों में शुमार है। ऐसे में यहां विकास की संभावनाएं ज्यादा हैं। इस वजह से उद्यमियों ने यहां ज्यादा से ज्यादा निवेश की इच्छा जाहिर की।
इसके तहत अब तक जिले में 3343.26 करोड़ रुपये के निवेश का उद्यमी करार कर चुके हैं। उद्यमियों ने जिले में इतने बड़े स्तर पर निवेश के लिए पंजीकरण तो करा दिया है पर उद्योग केंद्र के पास जमीन का अभाव है।
उद्योग केंद्र कार्यालय के पास में कुछ जगह इंडस्ट्रियल एरिया की है। उसमें भी उद्योग केंद्र ने छोटे भूखंड बनाकर पहले से उद्यमियों को दे रखे है। ऐसे में अब नए उद्यमियों के लिए उद्योग केंद्र के पास जगह नहीं है। इससे इन उद्यमियों को पहले अपने उद्योग के लिए जमीन तलाशनी पड़ेगी, इसके बाद ही वे अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं।
छह हजार से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार
उद्योग केंद्र के अनुसार उद्यमियों ने जिले में 3343.26 करोड़ रुपये के निवेश का करार किया है। अगर सब कुछ सही रहा तो जिले में इन उद्योगों के माध्यम से करीब छह हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा।
25 से 30 बीघा जमीन की पड़ेगी जरूरत
- इन्वेस्टर समिट में जिन उद्यमियों ने उद्योग लगाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। अगर सभी उद्योग लगाए गए तो उनके लिए करीब 25 से 30 बीघा जमीन की जरूरत होगी। ऐसे में उद्यमियों को इन प्रोजेक्ट को लगाने के लिए जगह तलाशनी पड़ रही है। हालांकि उद्यमियों का रुख उन जगहों पर है। जहां उन्हें यातायात, सड़क, बिजली आदि की व्यवस्थाएं बेहतर मिल सकें।
ये है बड़े प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट-बजट करोड़ में-कितने लोग करेंगे काम
- विमला हरिग्रीन 1000 - 505
- आर्टसन और बेजो फाउंडेशन 9.5 - 1000
- चित्रदुर्ग रिनीवेबल एनर्जी 400 - 50
- एबीएस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड 200 45
-सीवीसी प्लांट प्रोजेक्ट एट बदायूं - 133.4 05
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क्या बोले उद्यामी -
जिस उद्देश्य से इंवेस्टर समिट को लाया गया था, जो चीजें उद्यमियों को दिखाई गई थी। उसके ठीक विपरित काम किया जा रहा है। हालात ये है कि प्रशासन का कोई सहयोग उद्यमियों को नहीं मिल पा रहा है। - प्रतीश गुप्ता, उद्यमी
- अगर प्रशासन जमीन मुहैया कराता है तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में अपनी जगह में प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा। इसमें प्रशासन को भरपूर सहयोग चाहिए। जिससे सभी चीजें समय पर पूरी हो सके। - महेश कुमार, उद्यमी
- शासन की ओर से 1500 करोड़ का निवेश करने का लक्ष्य दिया था। इसके सापेक्ष 3343 करोड़ से अधिक का निवेश करने की उद्यमियों ने इच्छा जताई है, हालांकि जिले में भूमि बैंक नहीं है। - दुर्गेश कुमार, उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र