बंदोबस्त : पांच गांव शासन को भेजे, पांच का बंदोबस्त तैयार
बिजनौर। गंगा किनारे यूं तो अभी तक करीब बिजनौर और मुजफ्फरनगर के 93 गांव का बंदोबस्त आजादी से अब तक हो नहीं पाया है, लेकिन अब बंदोबस्त विभाग पांच गांव का बंदोबस्त पूरा कर शासन को रिपोर्ट भेजने की बात कह रहा है। इसके अलावा पांच अन्य गांव में भी कागज तैयार हो चुके और कुल सर्वे पूरा होने वाले गांवों की संख्या 27 तक पहुंच गई है। हाल ही में शासन स्तर पर हुई बैठक में प्रशासन की ओर से यह रिपोर्ट रखी गई।
गंगा किनारे गांवों में खेतों की जमीन को लेकर कई दशकों से विवाद चला आ रहा है। हाल ही में ताजा विवाद मंडावर क्षेत्र के खादर में देखने को मिला था। जहां पर उत्तराखंड ओर यूपी के किसान फसल पर अपना अपना दावा कर रहे थे। बिजनौर तहसील ने गन्ना नीलाम किया तो उसे काटने को लेकर दोनों तरफ के लोग आमने सामने आ गए थे। मामला फिर बंदोबस्त में जाकर फंस गया और सर्वे न होने के चलते किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच गया। यह अकेला मामला नहीं है। बिजनौर और चादंपुर तहसील में 72 गांव में आज तक बंदोबस्त नहीं सका है। 20 गांव पड़ोसी जनपद मुजफ्फरनगर के भी हैं। इन गांवों के लोगों को यह नहीं पता कि कागजों में जो जमीन उनके नाम दर्ज है, धरातल पर उसकी सही स्थिति क्या है। प्रशासन ने शासन को दी रिपोर्ट में दावा किया है कि पांच गांव में बंदोबस्त का सारा काम पूरा हो चुका है और शासन स्तर से इस पर मुहर लगना बाकी रह गया है। इसके अलावा पांच और गांव के कागज तैयार कर शासन को भेजने की तैयारी चल रही है। सर्वे की बात करें तो करीब 27 गांव में सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है।
फारसी में रिकॉर्ड, इसलिए भी है परेशानी
इस विभाग के पास गांवों की जमीन का जो रिकॉर्ड उपलब्ध है, उसमें अधिकांश फारसी में लिखा गया है। जिन गांवों का सर्वे हुआ, उसका रिकॉर्ड पढ़वाने के लिए नजीबाबाद के एक फारसी के जानकार की मदद ली गई थी। वर्तमान में जिले में फारसी का कोई जानकार न होने के कारण सर्वे आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है।
और तेज होगा सर्वे का काम: एसडीएम
एसडीएम सदर मोहित कुमार ने कहा कि यह सभी गांव 12 साल पहले ही सर्वे में आए थे। स्टाफ कम है, इसके बावजूद अब तक 27 गांव में सर्वे पूरा हो चुका है। पांच गांव का रिकॉर्ड शासन को पहले ही भेजा जा चुका है। जहां अधिक विवाद है, वहां सर्वे प्राथमिकता से हो रहा है।