लखनऊ में अपर प्रमुख सचिव को ज्ञापन सौंपते भाकियू अराजनैतिक के पदाधिकारी।
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बिजनौर। सब्जी के किसानों के लिए भाव स्थिरता कोष बनाने, आलू, टमाटर, गोभी आदि सब्जियों का न्यूनतम मूल्य तय करने सहित कई मुद्दों को लेकर भाकियू अराजनैतिक प्रतिनिधि मंडल ने अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी से मुलाकात की। कृषि से संबंधित कई बिंदुओं पर चर्चा की और सुझाव भी दिए।
प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कृषि विपणन तंत्र को मजबूत किया जाए, जिससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिये लंबी दूरी तय न करनी पड़े। प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज यूनिट एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को स्थापित किया जाए, जिससे किसानों को फसलों का लाभकारी मूल्य मिल सकें। प्रदेश से फल, सब्जियों, व्यवसायिक फसलों के निर्यात एवं प्रोत्साहन के लिए वृहद नीति तैयार की जाएं। लघु, सीमांत और किराए पर जमीन लेकर खेती करने वाले किसानों को आसान व सस्ता कर्जा उपलब्ध कराया जाने की मांग की।
भाकियू अराजनैतिक के युवा प्रदेशाध्यक्ष चौधरी दिगंबर सिंह ने बताया कि अपर मुख्य सचिव ने गंभीरता दिखाते हुए तुरंत कुछ कदम उठाने का आश्वासन दिया। उन्होंने खाद के बोरो पर बार कोड बनाने को भारत सरकार से निवेदन करने, फार्म मशीनरी बैंक की जुटाई का किराया तय कर एक हफ्ते में आदेश जारी करने का भरोसा दिया। प्रतिनिधि मंडल में प्रदेशाध्यक्ष हरिनाम सिंह वर्मा, युवा प्रदेशाध्यक्ष चौधरी दिगंबर सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक आदि उपस्थित रहे।