भाकियू नेताआें ने कलक्ट्रेट में फाड़ी कृषि कानूनों की प्रतियां

बिजनौर। भाकियू कार्यकर्ताओं ने कलक्ट्रेट परिसर में कृषि कानूनों की प्रतियां फाड़ीं। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बाध्यकारी कराने की घोषणा की गई।
शनिवार को किसान कलक्ट्रेट में एकत्र हुए और कृषि कानूनों की प्रतियां फाड़ीं। जिलाध्यक्ष कुलदीप सिंह ने कहा कि देश का किसान लंबे समय से कृषि कानूनों के विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। भारत सरकार किसानों की आवाज को लगातार अनसुना कर रही है। पिछले साल से देश का किसान दिल्ली के चारों ओर गाजीपुर, सिंघु, टिगरी बॉर्डर व पलवल पर डटा हुआ है। दिल्ली पुलिस द्वारा किसानों को दिल्ली में घुसने नहीं दिया जा रहा है। इससे ऐसा लगता है कि किसान इस देश का नागरिक नहीं है। उन्होंने कहा कि किसान केंद्र सरकार की इस हठधर्मिता को सहन नहीं करेगा। प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम कार्यालय में देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य को बाध्यकारी करने के लिए कानून बनाने, तीनों कृषि कानून वापस लेने, गन्ना बकाया भुगतान ब्याज सहित कराने की मांग की गई। इस दौरान जिला महासचिव सुनील प्रधान, युवा जिलाध्यक्ष नितिन सिरोही, रामअवतार सिंह, अंकित, हर्षवर्धन, धर्मेंद्र राणा, हुकुम सिंह, मास्टर विजयपाल सिंह, याकूब, नदीम आदि मौजूद रहे।