कालागढ़। कालागढ़ की नई व केंद्रीय कालोनी में बेदखली और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के टल जाने से जनता ने राहत की सांस ली है।
कालागढ़ में वन विभाग को रामगंगा बांध परियोजना की कॉलोनियों की भूमि को सौंपे जाने की कार्रवाई पर उत्तराखंड के निकाय चुनावों की आचार संहिता ने ब्रेक लगा दिया है। 21 अक्तूबर से प्रस्तावित उत्तर दिशा के सैकड़ों आवासों/भवनों/दुकानों से बेदखली और बाद में उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को प्रशासन ने अग्रिम आदेशों तक रद्द कर दिया है। थाना कालागढ़ के थानाध्यक्ष रियाज अहमद ने बताया कि देर सांय प्रशासन के उच्च अधिकारियों से मिले आदेशों के अनुसार 21, 22 अक्तूबर को कालागढ़ में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए कालागढ़ में पुलिस बल के आने व उनके ठहराव के लिए व्यवस्था बनाई जा रही थी। पर पुलिस बल के आने के आदेश निरस्त कर दिए गए हैं। उच्च अधिकारियों ने आदेश दिया है कि निकाय चुनावों की आचार संहिता के कारण अग्रिम आदेशों तक कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। उधर सैकड़ों परिवारों को दो दिनों में होने वाली इस कार्रवाई से बेघर होने का डर सता रहा था। उससे जनता को राहत मिल गई है।