मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्र ने बृहस्पतिवार को जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जिले में संचालित विकास कार्यक्रमों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। इस दौरान कमिश्नर ने जिन विभागों की योजनाओं की समीक्षा की उनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, निर्माण कार्यों, महिला कल्याण, पेंशन योजनाओं, श्रमिकों का पंजीकरण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं फसल बीमा योजना, कन्या सुमंगला योजना, पंचायत भवनों एवं सामुदायिक शौचालयों के निर्माण की स्थिति, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न का वितरण व उठान, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी सहित कई अन्य विभागों की योजनाओं व कार्यक्रमों की गहन समीक्षा शामिल थी। उन्होंने अफसरों को कहा कि वह व्यक्तिगत रुचि लेकर योजनाओं में प्रगति लाएं तथा लापरवाही बरतने वाली कार्यदायी संस्थाओं की जवाबदेही सख्ती से तय करें। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में कमिश्नर ने निर्देश दिया कि सीएमओ जिले के अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति, अस्पतालों की साफ सफाई, व आशा बहुओं के वेतन भुगतान को अवश्य रूप से सुनिश्चित कराएं। इस दौरान मंडलायुक्त ने पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि पशुओं का टीकाकरण अधिक से अधिक कराए और जिओ टैग भी कराए। उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया कि ऑपरेशन कायाकल्प में कार्य कराकर शत प्रतिशत पूर्ण कराए। जबकि श्रम विभाग की समीक्षा में उन्होंने निर्देश दिए कि कैंप लगाकर संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ज्यादा से ज्यादा संख्या में पंजीकरण कराएं। इस क्रम में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा के दौरान उपनिदेशक कृषि ने बताया कि आवेदन सत्यापन हेतु लंबित हैं जिनकी जांच कराकर शीघ्र योजना से आच्छादित कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनपद में अवैध शराब निर्माण संचरण व वितरण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रवर्तन की कार्यवाही करने तथा चेकिंग अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में आयुक्त ने कहा कि चकरोड व अन्य सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने वाले के विरुद्ध गुंडा एक्ट के अंतर्गत कठोर कार्रवाई करें। थाने पर गरीब निराश्रित आने वाली पीड़ित महिलाओं को उनकी पात्रता के अनुसार विभिन्न कल्याणकारी व विकास योजनाओं से लाभान्वित करा कर भी उनका सहयोग किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी की तैनाती की जाए। इस दौरान बैठक में मौजूद पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने जनपद में कानून व्यवस्था को लेकर किए गए प्रवर्तन कार्यों एवं तैयारियों के बारे में कमिश्नर को विस्तार से ब्यौरा दिया।