ज्ञानपुर। प्रतियोगी छात्रों ने जिला मुख्यालय पहुंच कर प्रदेश सरकार के संशोधन निर्णय और निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन कर ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा। छात्रों ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार शपथ ग्रहण से अब तक कोई ऐसा काम नहीं किया है, जिससे बेरोजगारों का हित हो सके। प्रतिवर्ष छात्र-छात्राएं हजारों रुपये खर्च कर पढ़ाई-लिखाई करते हैं। जब उनके लक्ष्य हासिल करने का समय आता है तो कभी परीक्षाएं निरस्त कर दी जाती हैं तो कभी तरह-तरह के अड़चने लगाकर भविष्य को चौपट कर दिया जाता है। अब नई नियुक्तियों के नाम पर संशोधन का राग अलापते हुए पांच वर्ष तक संविदा पर काम करने, रेलवे, विद्युत, बैंक, एलआईसी जैसी बहुपयोगी संस्थाओं का निजीकरण कर दोहरी मार दी जा रही है। जनकल्याणकारी योजनाओं को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाकर सरकारी खजाने को खाली कर दिया जिसे भरने के लिए गरीबों, मजदूरों, मध्यम वर्गीय परिवारों पर भार लादा जा रहा है जिसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम के नाम संबोधित मांगों में संविदा-निजीकरण अधिनियम रोकने, राष्ट्र की मजबूती के लिए प्रतियोगी परिणामों न रोका जाय, पुरानी नियमावली को यथावत रखा जाय, पांच वर्ष की संविदा योग्यता के बजाय भर्ती परीक्षा को कायम रखा जाए, ऐसा कोई कदम न उठे कि देश में भ्रष्टाचार की सीमा बढ़कर सरकार के लिए सिर दर्द बने इस पर उचित निर्णय लेना बेरोजगारों, कर्मचारियों, आम जनता के हित में होगा। इस मौके पर रजनीश दुबे, शैलेश मिश्रा, विनय मौर्या, हर्ष उपाध्याय, रामकृष्ण मिश्रा आदि छात्र शामिल रहे।