पंचायत सचिवालयों में जरूरी कामकाज शुरू नहीं होने से नाराज डीपीआरओ ने सभी छह एडीओ पंचायत को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।
ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिवालयों की स्थापना और सहायकों की तैनाती के बाद भी साइबर कैफे से विकास योजनाओं की कार्ययोजना तैयार करने तथा बिलों के भुगतान संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। ग्रामीणों को आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र बनवाने से लेकर खसरा खतौनी तक के कार्यों के लिए तहसील कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े, इसके लिए पंचायत भवन का निर्माण कराकर पंचायत सचिवालय बनाने के कार्य को शासन की प्राथमिकता सूची में शामिल किया गया है। ग्राम पंचायत में विकास से संबंधित कार्य भी पंचायत सहायकों के जरिए संपन्न कराए जाने हैं, लेकिन जिले में कई पंचायत भवनों में अभी तक कामकाज शुरू नहीं हो सका है, जबकि कई जगह कार्य ही पूरे नहीं हो पाए हैं। पंचायत भवनों के कार्य पूरे नहीं होने पर डीपीआरओ अभयराज ने सभी सहायक विकास अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।