डेढ़ लाख विद्युत बकाएदारों के खिलाफ नोटिस जारी

ज्ञानपुर। शक्ति भवन की बहुप्रतीक्षित एकमुश्त समाधान योजना जिले में मात्र औपचारिकता तक सीमित रह जाने से 62 करोड़ की वसूली विद्युत विभाग के लिए आसमान नजर आने लगा है। योजना के 35वें दिन तक सिर्फ तीन करोड़ की वसूली होने पर सख्ती दिखाते हुए विभाग ने मंगलवार को डेढ़ लाख उपभोक्ताओं को नोटिस भेजा है। 30 नवंबर तक योजना का लाभ न उठाने पर कनेक्शन विच्छेदन समेत अन्य तरह की सख्ती संभव हो सकती है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक दो विद्युत वितरण खण्ड समेत 24 उपकेंद्रों से लगभग 1.55 लाख उपभोक्ता घरेलू और कामर्शियल कनेक्शन लेकर विद्युत का उपयोग कर रहे हैं। सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालय, राजकीय नलकूप, ग्रामीण/नगरीय समूह/एकल पेयजल योजनाएं, आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक पूर्व माध्यमिक विद्यालय हाईस्कूल, इंटर कालेज, डिग्री कालेज, अधिकारी-कर्मचारी, कांशीराम शहरी आवास, नगर पालिका, नगर पंचायत, पेट्रोलपंप, एलपीजी एजेंसी, ब्लाक, विकास भवन, सीडीपीओ कार्यालय, राजकीय आईटीआई, निजी क्षेत्र की मिनी आईटीआई, तहसील, जिला अस्पताल, डाकघर, कलेक्ट्रेट, उप संभागीय परिवहन, सीएचसी/पीएचसी में रोस्टर निर्धारित में आपूर्ति मिल रही है। उपयोग हुए विद्युत का बिल आने पर अदायगी लगभग 20 वर्ष से लटकी है। मासिक भार के साथ सरचार्ज बढ़ोत्तरी चली आ रही है। गांव-नगर के उपभोक्ताओं का भार 5 से 10 तो कामर्शियल भार 20 से 30 हजार भी जमा करना रेत में से पानी निकालने के बराबर है। सरकारी विभागों पर 60 से 70 लाख का बकाया प्रति माह बढ़ रहा है जो आज और कल में फंसा है।