ज्ञानपुर। बलिया में सामूहिक विवाह में धांधली को लेकर शासन सख्त हो गया है। अब आवेदन करने वाले लाभार्थियों की त्रिस्तरीय जांच होगी। सचिव, एडीओ संग हर ब्लॉक में एक जिला स्तरीय अधिकारी को नोडल नामित किया जाएगा। तीन स्तर पर जांच के बाद ही लाभार्थी को विवाह के लिए पात्र माना जाएगा। समाज कल्याण विभाग इसको अमलीजामा पहनाने में जुट गया है।
गरीब बेटियों के हाथ पीले करने के लिए प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शुरू की है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों की शादी की जाती है। जिसमें कन्या के खाते में 35 हजार भेजने के साथ 10 हजार का उपहार दिया जाता है। इसके अलावा शादी समारोह पर 10 हजार खर्च होता है।
बलिया के मनियर ब्लॉक में सामूहिक विवाह में धांधली से शासन स्तर पर खलबली मच गई है। उस घपले की आंच जिले में भी देखने को मिल रही है। भविष्य में धांधली न हो इस लिए आवेदनों का सत्यापन त्रिस्तरीय करने का निर्णय लिया गया है। ग्राम पंचायत में सचिव और ब्लॉक स्तर पर एडीओ स्तर की जांच के साथ ही प्रशासन की तरफ से नामित एक नोडल अधिकारी भी जांच करेंगे। इसके लिए हर ब्लॉक में एक-एक जिला स्तरीय अधिकारी को नामित किया जाएगा।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ऐश्वर्यराज लक्ष्मी ने बताया कि बलिया की घटना को लेकर शासन गंभीर है। भविष्य में होने वाले सामूहिक विवाह में आनलाइन आवेदनों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की जांच के बाद डीएम और सीडीओ के स्तर से नामित नोडल अधिकारी भी जांच करेंगे।