जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम आर्यका अखौरी को सौंपा। मीडिया प्रभारी पवन सिंह मौर्य ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार में महंगाई, अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी को बढ़ाने में अपनी उपलब्धि गिना रही हैं। जबकि आम जनता न महंगाई से राहत पा रही है और न ही अपराध से। वहीं बेरोजगारी के कारण युवा रोजी-रोटी के लिए परेशान हैं। कहा कि विशेष वर्ग और समुदाय के छात्र-छात्रा आरक्षण के अभाव में उच्च शिक्षा से प्रभावित हैं। लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं है। देश व प्रदेश में हत्या, लूट, छिनैती, दुष्कर्म की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। महिलाएं न घर में सुरक्षित हैं न छात्राएं स्कूल-कालेज जाते समय। गरीब-मजदूर परिवार के साथ अपराधी घिनौना खेल रच कर उत्पीड़न करते जा रहे हैं और थाना, कोतवाली, चौकी की पुलिस न्याय के नाम पर पीड़ितों को ही फर्जी मुकदमे में फंसा रही है। लगभग 13 वर्ष से जिले में सफाई पद की नियुक्ति लटकी है जिसे पूरा न कर सरकारें बैकलॉग अंतर्गत सीटें भरने की घोषणा कर रही है जो सिर्फ चुनावी स्टंट है। मांग किया कि महंगाई वापस लेकर कानून का राज स्थापित किया जाए, किसानों का बकाया गन्ना मूल्य तत्काल भुगतान किया जाए, किसानों, दुकानदारों, व्यापारियों कर्ज, बिजली बिल माफ हो, छुट्टा पशुओं को गोशाला में भेजकर नुकसान को रोका जाए, बेरोजगारों को नौकरी दी जाए, सामान्य वर्ग की तरह पिछड़े वर्ग को छात्रवृत्ति का लाभ मिले, कोरोना महामारी में मजदूरों को 15000 रुपये एकमुश्त दिया जाए, सरकारी/अर्ध सरकारी कलकारखानों का बिक्रीकरण रुके, नई कृषि नीति को वापस लिया जाए, शिक्षा से दूरी बनाने वाली नीति पर रोक लगे, पिछड़ों को मेडिकल क्षेत्र में आरक्षण देकर क्रीमिलेयर सीमा 15 लाख की जाए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कोरोना से मरने वाले सरकारी कर्मचारियों को नौकरी, एक करोड़ का मुआवजा नहीं मिला तो पार्टी का विरोध जारी रहेगा। इस मौके पर शिवानंद, लक्ष्मण, विमलेश मौर्य, सतीश कुमार, अशोक बिंद, छोटेलाल, अखिलेश यादव आदि रहे।