स्टांप शुल्क में छूट मिलने के बाद कालीन नगरी में महिलाओं के नाम बैनामे बढ़ गए। तीन साल पूर्व की अपेक्षा रजिस्ट्री की संख्या 20 से 25 फीसदी तक बढ़ गई। तीन साल में 16 हजार 192 महिलाएं जमीन की मालकिन बनीं। इस दौरान करीब 15 करोड़ 27 लाख स्टांप शुल्क बचाया। केंद्र एवं प्रदेश सरकार की तरफ से महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए तमाम योजनाएं चला रही है। मिशन शक्ति के तहत पहले 10 लाख पर एक तो 2025 में एक करोड़ पर एक फीसदी तक स्टांप शुल्क में छूट दी गई। जिससे महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री बढ़ी है। इसमें घर, जमीन या फ्लैट की खरीदारी में महिलाओं की दिलचस्पी बढ़ी है। 2023 से पहले जहां महिलाओं के नाम रजिस्ट्री कम होती थी। वहीं 2023 से इसमें लगातार वृद्धि दर्ज की गई। स्टांप कार्यालय के मुताबिक जब सरकार ने स्टांप में छूट दी है, तब से महिलाओं के नाम बैनामे बढ़ गए हैं। जमीन की मालकिन बनने के साथ ही महिलाएं स्टांप शुल्क को भी बचा रही हैं। एआईजी स्टांप पंकज कुमार के मुताबिक तीन साल में कुल 29 हजार 194 बैनामे हुए। इसमें 16 हजार 192 महिलाओं के नाम पर किया गया। जिससे महिलाओं की भागीदारी 60 फीसदी से अधिक है। इस दौरान 2023 में जहां तीन करोड़ 47 लाख स्टांप शुल्क बचाया वहीं 2025 में यह आठ करोड़ नौ हजार हो गया।