शिक्षा विभाग की सख्ती बेअसर है। कठोर कार्रवाई की हिदायत देने पर भी कुछ स्कूल प्रबंधन लापरवाही बरत रहे है। विभाग की ओर से 248 बेसिक व दस माध्यमिक विद्यालयों को दो बार नोटिस भेजा गया। इसके वावजूद इन विद्यालयों ने यू-डायस पोर्टल पर छात्र-छात्राओं का विवरण अपलोड नहीं किया। विभाग ने इन विद्यालयों को 10 मई तक डाटा अपलोड करने का अंतिम मौका दिया है। इसके बाद मान्यता रद करने की कार्रवाई करेंगा। सरकारी व मान्यता प्राप्त स्कूलों को छात्र-छात्राओं की पूरी जानकारी यू डायस पोर्टल अपलोड करना अनिवार्य है। इसमें छात्रों की संख्या, फीस, शिक्षकों की संख्या, उपलब्ध संसाधनों का ब्योरा आदि दर्ज करना होता है। इसी ब्यौरे के आधार पर विद्यार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। ये व्यवस्था फर्जीवाड़ा रोकने में कारगर है। अप्रैल में एक हजार से अधिक विद्यालयों में से साढ़े सात सौ विद्यालयों ने पोर्टल पर अपेक्षित जानकारी अपलोड कर दी थी। 258 विद्यालयों ने उदासीनता सामने आई थी। इन्हें बेसिक शिक्षा अधिकारी व डीआईओएस कार्यालय की ओर से दो बार नोटिस जारी कर कड़ी चेतावनी दी थी। इसके बाद भी उनके कार्यशैली में सुधार नहीं हो रहा है। बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने लापरवाही बरतने वाले स्कूलों के प्रति नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि 10 मई तक शत-प्रतिशत स्कूल अपलोड नहीं करने पर संबंधित स्कूलों की मान्यता प्रत्याहरण के लिए उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा जाएगा।