ज्ञानपुर नगर में अधूरा प्रधानमंत्री आवास। फाइल फोटो
ज्ञानपुर। कालीन नगरी में 1720 जरूरतमंदों के लिए पक्की छत का सपना जल्द ही पूरा होगा। नगरीय विकास अभिकरण विभाग की ओर से भेजी गई ढाई हजार आवासों की डीपीआर में से 1720 को स्वीकृति मिल गई है। एक से दो महीने में लाभार्थियों का चयन कर उनके खाते में आवास की पहली किस्त के रूप में एक लाख रुपये भी भेजे जाएंगे। जिले में दो नगर पालिकाएं भदोही और गोपीगंज के अलावा पांच नगर पंचायतें ज्ञानपुर, सुरियावां, नई बाजार, खमरिया और घोसिया हैं। टिन शेड, मड़हे या जर्जर मकानों में रहने वाले लोगों के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना शुरू की। साल 2017 में शुरू हुई योजना में 2019 तक 27 हजार से अधिक लोगों को आवास निर्माण की मंजूरी मिली। इनमें 100 से 150 को छोड़कर करीब सभी आवास पूर्ण हो गए। 2024 में केंद्र में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने पर लाभार्थियों के चयन के लिए आवेदन मांगे गए। सातों नगर निकायों से करीब 34 हजार लोगों ने आवास के लिए आवेदन किए। हालांकि सत्यापन में अधिकतर को निरस्त कर दिया गया। सात से आठ माह पूर्व डूडा ने ढाई हजार पात्रों का चयन कर डीपीआर शासन को भेजी। एक सप्ताह पूर्व शासन ने 1720 लोगों का ही डीपीआर स्वीकृत किया। इससे इन लोगों को आवास मिलने का रास्ता करीब-करीब साफ हो गया है। सबकुछ ठीक रहा तो एक से दो महीने में आवास निर्माण के लिए पहली किस्त भी जारी हो जाएगी। 1720 में 1500 डीपीआर भदोही नगर पालिका में शामिल 28 ग्राम पंचायतों की है। इससे तीन से चार साल से आवास की उम्मीद लगाए बैठे लोगों का सपना भी जल्द ही पूर्ण होने का अनुमान है। प्रधानमंत्री आवास की चाहत में लग्जरी कार और पक्के मकान के मालिकों ने भी फार्म भरा था। जनवरी से मार्च 2025 तक सातों नगर निकायों से करीब 34 हजार आवेदन आए। राजस्व विभाग के सत्यापन में 30 हजार पात्रता की श्रेणी में नहीं आए। इसके कारण उनके आवेदनों को निरस्त कर दिया गया।