भदोही नगर पालिका के छह हजार नवशहरी लोगों को आशियाने के लिए महीनोें इंतजार करना पड़ेगा। एक साल पहले शहरी प्रधानमंत्री आवास के तहत आए आवेदनों को संबंधित विभाग ने सत्यापित कर दिया है। लेकिन डीपीआर न होने से आवास की स्वीकृति लटक गई है।
जिले में दो नगर पालिका भदोही और गोपीगंज के अलावा पांच नगर पंचायत ज्ञानपुर, सुरियावां, नई बाजार, खमरिया, घोसिया हैं। सातों नगर निकायों में अब तक 27 हजार से अधिक लोगों को पीएम आवास योजना के तहत आवास निर्माण की मंजूरी मिल चुकी हैं। इनमें 20 हजार से अधिक आवास बन गए हैं, जबकि सात हजार पात्रों के आवास निर्माणाधीन है। करीब दो साल पूर्व भदोही नगर पालिका के आसपास की 28 ग्राम पंचायतों को सीमा विस्तार में नगर में शामिल किया गया था। शुरू के एक साल में इन इलाकों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ लेकिन धीरे-धीरे संपर्क मार्ग, पेयजल की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। पालिका में शामिल इन ग्राम पंचायतों में आवास के लिए छह हजार लोगों ने आवेदन किया। विभागीय स्तर से सत्यापन कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है, लेकिन अब तक डीपीआर को लेकर कोई दिशा-निर्देश नहीं मिल सका है।प्रधानमंत्री आवास के जिला कार्यक्रम अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि भदोही पालिका में शामिल 28 गांवों से छह हजार आवेदन प्रधानमंत्री आवास के लिए आए हैं। इनका सत्यापन कार्य हो चुका है। डीपीआर न बनने से अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं जा सका। शासन से स्वीकृति मिलने पर डीपीआर बनेगा । इसके बाद ही आवास मंजूरी की कार्रवाई होगी।
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इनसेट
यह गांव हुए थे शामिल
सीमा विस्तार में दिसंबर 2020 में गंगापुर, कुशियरां, सरैंया, पकरी, हिम्मतपुर बकुचियां, फत्तूपुर, सालिमपुर, नूरपुर, जाहिदपुर, सेवापुर, चंवर नेवादा, डुड़वा कुकरौठी, अमहदपुर फुलवरिया, जमुनीपुर बादफरोश, रैमलपुर, लखनपुर अभयनपुर, रेवड़ापरसपुर, जल्लापुर, भिखारीपुर, रामरायपुर, हरियांव, कंसरायपुर, प्रजापतिपुर, बनकट, हरिरामपुर, रजपुरा, पिपरी, महबूबपुर को नगर पालिका में शामिल किया गया था।