ज्ञानपुर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुधार की दिशा में शासन-प्रशासन की सख्ती बेअसर साबित हो रही है। कोटेदार प्रॉक्सी वितरण में धांधली करने से बाज नहीं आ रहे हैं। फरवरी में कोटेदारों ने 10 हजार 284 कार्डधारकों (30 हजार यूनिट) का राशन डकार लिया। आठ प्रतिशत से अधिक प्रॉक्सी करने वाले 32 कोटेदारों को आपूर्ति विभाग ने नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। आठ प्रतिशत से अधिक प्रॉक्सी करने में भदोही और औराई ब्लॉक के कोटेदार आगे रहे हैं। तीन कोटेदारों ने 12 से 15 फीसदी से तक प्रॉक्सी की है, जिससे इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। गरीबों को सस्ते दर पर राशन उपलब्ध कराने के लिए सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कोटे की दुकानें संचालित की रही है। जहां कार्डधारकों को आधे से कम कीमत में गेहूं और चावल दिया जाता है। ऑनलाइन व्यवस्था होने, आधार सीडिंग होने से अब ई-पॉश मशीन से अनाज वितरण कराया जा रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में कार्डधारकों का आधार सीडिंग नहीं हो सका है। ऐसे कार्डधारकों को हर महीने की 23 से 25 तारीख तक प्रॉक्सी के तहत वितरण होता है। कार्डधारक अंगूठा लगाकर अनाज ले जाते हैं, लेकिन कोटेदार बिना राशन वितरण के ही सबकुछ ओके दिखा देते हैं। ऑनलाइन व्यवस्था होने से उनकी पोल खुल जाती है। फरवरी में भी कोटेदारों ने जमकर प्रॉक्सी वितरण में धांधली की। जिले के सभी छह ब्लॉकों में 10 हजार 284 कार्डधारकों का राशन उपभोक्ताओं को देने के बजाए बाजार में बेच दिया। अगर यूनिट के हिसाब से देखा जाए जो 30 हजार यूनिट जबकि 1500 क्विंटल अनाज की धांधली की गई। सात प्रतिशत से अधिक प्रॉक्सी करने वाले 32 कोटेदारों को विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया। इसमें ज्ञानपुर ब्लॉक के कुसौली कोटेदार हूबलाल, चकसिखारी के विभूति नारायण, चंद्रशेखर समेत पांच, अभोली के पांच, औराई के सात, भदोही के 10, डीघ के तीन और सुरियावां के तीन कोटेदार शामिल हैं। इसमें तीन से चार कोटेदारों ने 12 से 15 फीसदी प्राक्सी वितरण कर दिया, जिससे उन पर कार्रवाई हो सकती है। बताते चलें कि जिले के ग्रामीण अंचलों में 632 कोटे की दुकान, जबकि नगरीय इलाकों में 75 दुकानें हैं। इन दुकानों पर पांच लाख से अधिक अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारक हैं। जिलापूर्ति अधिकारी अमित कुमार तिवारी ने कहा कि प्रॉक्सी वितरण में गड़बड़ी करने वाले कोटेदारों को नोटिस जारी की जा रही है। सही जवाब न देने पर कार्रवाई की जाएगी। 12 फीसदी से अधिक प्रॉक्सी करने वाले कोटेदारों पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।