ज्ञानपुर। राज्यसभा सांसद जया बच्चन की सांसद निधि के टेंडर मामले में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की मुश्किल बढ़ गई है। अब मुख्यमंत्री के उपसचिव ने जिलाधिकारी से प्रकरण में जवाब मांगा है। निधि से होने वाले सवा करोड़ के कार्यों की निविदा में धांधली के आरोप के चलते पहले ही सीडीओ ने टेंडर निरस्त कर दिया था।
राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने करीब एक दशक पूर्व भदोही को अपना नोडल जिला बनाया था। उन्होंने कई गांव में सड़क, इंटरलाॅकिंग आदि कार्याें की अपनी निधि से स्वीकृति दी थी। करीब दो महीने पूर्व उनकी निधि से सवा करोड़ रुपये के इंटरलाॅकिंग के काम के लिए ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने निविदा जारी की थी। तब आरोप लगा कि तकनीकी कमेटी की बैठक से पहले ही चहेते ठेकेदारों का चयन कर लिया गया। सांसद रमेश चंद्र बिंद, भदोही के सपा विधायक जाहिद बेग और भाजपा जिलाध्यक्ष ने 27 नवंबर को इसकी शिकायत डीएम, सीडीओ और मुख्यमंत्री कार्यालय से की थी।
सीडीओ यशवंत कुमार सिंह ने जांच के लिए तीन अधिकारियों की टीम गठित कर दी। जांच में पाया गया कि निविदा जारी करते समय मानकों को दरकिनार किया गया है। सीडीओ ने निविदा को अपारदर्शी मानते हुए निरस्त कर दिया। अब इस मामले में मुख्यमंत्री के उप सचिव अरविंद मोहन ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर जवाब मांगा है। पत्र में कहा गया कि इस प्रकरण में अब तक की गई कार्रवाई से अवगत कराएं। मामले की जांच कर गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री के उप सचिव का पत्र आने पर प्रशासनिक हलके में अफरातफरी मच गई है।