चौरी। क्षेत्र के चकभुईधर निवासी 14 वनवासी परिवारों को आवासीय पट्टा देने का आदेश उच्च न्यायालय ने जिला प्रशासन को दिया। आदेश मिलने पर बस्ती के लोगों में खुशी का माहौल व्याप्त है। बताते चलें कि दो वर्षो से आवासीय पट्टा के लिए अधिकारियों का चक्कर वनवासी परिवार लगा रहे थे लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो सकी। जिससे आवंटित प्रधानमंत्री आवास का निर्माण भी नहीं हो पा रहा है। जनवरी 2019 में अजय वनवासी एवं 13 अन्य ग्रामीणों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिस पर न्यायालय ने सख्त आदेश देते हुये जिला प्रशासन को 90 दिन में आवासीय पट्टा देने का आदेश दिया।