केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना में की गई धांधली पर शिकंजा कसने लगा है। परियोजना निदेशक ने 125 लाभार्थियों की सूची ब्लॉकों से मंगा ली है। अब उनसे वसूली के लिए आरसी भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। पहली किस्त के रूप में 40-40 हजार रुपये जारी होने के बाद भी आवास का निर्माण शुरू नहीं कराया। इन पर करीब सवा करोड़ रुपये से अधिक की वसूली है।
गरीबों को आशियाना उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने करीब छह साल पूर्व प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी। जिले में यह योजना अधिकारियों की लापरवाही की भेंट चढ़ चुकी है। वित्तीय वर्ष 2016-17 से अब तक 45 हजार से अधिक आवासों का आवंटन किया जा चुका है। करीब छह वर्षों में ज्ञानपुर, भदोही, डीघ, सुरियावां, अभोली और औराई ब्लॉक में 250 आवास पूर्ण नहीं हो सके हैं। वर्ष 2021 और 2022 में प्रशासनिक सख्ती के बाद करीब 125 लाभार्थियों ने पहली किस्त की रकम वापस कर दी लेकिन अब भी 125 ने वापस नहीं की है। परियोजना निदेशक आदित्य कुमार ने बताया कि ब्लॉकों से रिपोर्ट मंगा ली गई हैं। जल्द ही उच्चाधिकारियों से अनुमति लेकर आरसी भेजी जाएगी। बताते चलें कि नियमानुसार चयनित लाभार्थियों को प्रति आवास के निर्माण के लिए एक लाख 20 हजार रुपये उपलब्ध कराए जाते हैं। इसमें पहली किस्त 40 हजार और दूसरी 70 हजार रुपये की होती है। उसके बाद छत ढलने पर 10 हजार भेजा जाता है। मनरेगा और शौचालय के अलग से पैसे मिलते हैं।