भदोही। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी) के प्रशासनिक समिति के पूर्व सदस्य संजय गुप्ता सूबे के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी से मिले। इस दौरान सूबे से कालीन निर्यात में वृद्धि के लिए जूट से बने कालीनों को कृषि उत्पाद का दर्जा दिलाने और जूट कालीन के कारोबार पर 10 प्रतिशत इंसेंटिव योजना शुरू करने की मांग की। उन्होंने इस आशय का पत्रक सौंप कर कहा कि दूसरे प्रांतों के कालीन निर्यात के आगे सूबे का निर्यात लगातार घट रहा है। इसे रोकने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। पूर्व प्रशासनिक सदस्य ने कैबिनेट मंत्री को बताया कि अमेरिका जैसे देश कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा के लिए अपने निर्माताओं को इंसेटिव देते हैं। इंसेंटिव योजना इसलिए भी जरूरी है कि हमारे सामने प्रधानमंत्री द्वारा कालीन निर्यात 20 हजार करोड़ करने का लक्ष्य है और अब तक निर्यात 16 हजार करोड़ पहुंचा है। इसके अलावा प्रदेश का भी निर्यात घट रहा है। जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है। निर्यातक ने दावा किया कि जूट के कालीन तेजी से प्रचलित हो रहे हैं और यदि जूट के कालीनों पर सरकार इंसेटिंव शुरू कर देती है तो वर्ष 2024 देश का कालीन निर्यात 25 हजार करोड़ पहुंचते देर नहीं लगी। निर्यातक ने बताया कि औद्योगिक विकास मंत्री ने मांगपत्र पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया। कैबिनेट मंत्री से मुलाकात करने वालों में ब्रिजेश गुप्ता भी रहे।