बस्ती। जिले की 300 किमी लंबी 280 सड़कों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत तब्दील किया जाएगा। इसके लिए ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर छह महीने पहले शासन को भेज दिया है। शासन से मंजूरी का इंतजार हो रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन बेहतर हो जाएगा। विभागीय अधिकारी इसके लिए शासन की अब तक अनुमति न मिलने का तर्क देते हैं।
सूबे के उप मुख्यमंत्री व ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सभी जिलों के हर ब्लॉकों में कम से कम 25 किमी सड़कों को प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत परिवर्तित करने का निर्देश जारी किया था। तत्कालीन अधिशासी अभियंता अरविंद कुमार ने सहायक अभियंता अंकुर वर्मा, अवर अभियंता राजेश श्रीमाली, इं. बेचन राम व लालजी आदि की टीम को सर्वे करने की जिम्मेदारी सौंप दी थी। जिले में बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जिन पर 24 घंटे आवागमन होता है और वह जरूरत के हिसाब से कम चौड़ी हैं। यही नहीं उनकी हालत भी खस्ता हो चुकी है। एक तरफ से वाहन आ जाने पर दूसरी तरफ से आने वाले वाहनों को पार करने में पसीना छूट जाता है। इन सड़कों की पटरियां भी खेतों में समा चुकी हैं। लिहाजा टीम ने हर ब्लॉक में लगभग 25 किमी सड़कों का चयन किया और इस तरह जिले के कुल 14 ब्लॉकों की 300 किमी 280 सड़कों को प्रधानमंत्री सड़क में परिवर्तित करने का खाका तैयार किया। इन सड़कों के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण पर 80 लाख रुपये प्रति किमी की दर से तकरीबन 2.40 अरब रुपये खर्च का अनुमान लगाया गया है।
शासन को उपलब्ध करा दिया गया है प्रस्ताव
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के एक्सईएन अंकुर वर्मा ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार प्रस्ताव शासन को उपलब्ध करा दिया गया है। स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।