सूबे में निषाद राज बोर्ड गठन की प्रक्रिया शुरू : संजय निषाद

बस्ती। प्रदेश के मत्स्य विकास मंत्री संजय निषाद ने कहा कि मछुआ समाज के आर्थिक विकास की नींव भाजपा सरकार ने रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए बजट में बीस हजार करोड़ रुपये प्रस्तावित किए हैं। इससे अनुदान पर ऋण देकर मछुआरों को रोजगार दिया जाएगा। उनके लिए आवास बनाए जाएंगे। प्रदेश की योगी सरकार, मछुआ समाज के उत्थान के लिए निषाद राज बोर्ड गठित करने की प्रक्रिया शुरू कर रही है। शीघ्र ही इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा।
मत्स्य विकास मंत्री सोमवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्हाेंने कहा कि वर्तमान में केंद्र व राज्य सरकार मछुआ समुदाय के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलग मंत्रालय बनाकर इसके विकास के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 25 प्रकार की योजनाएं संचालित की जाती हैं।
इन योजनाओं में ऋण लेने पर अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला को 60 प्रतिशत तथा पुरुषों को 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। कहा कि संविधान में सभी समस्याओं का समाधान है। अंग्रेजों की ओर से कानून पारित किया गया था कि मछुआरे डाकू होते हैं और इन्हें सभी प्रकार की सुविधा से वंचित कर दिया गया था। आजादी के 70 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मछुआरों का सम्मान लौटाया है। कहा कि ज्ञान ही धन है। इस लिए सभी ज्ञान प्राप्त करें और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएं।