बस्ती। कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की समीक्षा की गयी। इस दौरान ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक शौचालय और पंचायत भवन अपूर्ण पाए जाने पर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने तत्काल प्रभाव से 33 ग्राम पंचायत अधिकारी (सेक्रेटरी ) का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। कार्य पूर्ण न होने तक संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों का वेतन बाधित रहेगा। वर्ष 2022-23 में चयनित ओडीएफ प्लस ग्राम पंचायतों में से महज 4 ग्राम ओडीएफ घोषित पाए गये। डीएम ने निर्देश दिए कि चयनित अन्य ग्रामों में अपूर्ण कार्यों को 15 दिन के भीतर पूर्ण कर ओडीएफ घोषित कराया जाए। इसके अलावा वर्ष 2023-24 के लिए चयनित ग्रामों की कार्ययोजना 15 दिन में खंड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर से इस आशय के प्रमाण पत्र के साथ भेजा जाए कि कार्ययोजना में प्रस्तावित कार्य आवश्यक हैं और पूर्व में नहीं कराए गए हैं। इस मौके पर सीडीओ डा. राजेश कुमार प्रजापति, डीडीओ, डीपीआरओ मौजूद रहे।