- जिला योजना की बैठक में प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों से किए सवाल
- बैठक में 04 अरब, 76 करोड़ 83 लाख की परियोजनाओं का अनुमोदन
- वित्तीय वर्ष 2022-23 के जिला योजना की कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। वित्तीय वर्ष बीतने से ठीक दो दिन पहले संपन्न हुई जिला योजना 2022-23 की बैठक में 04 अरब, 76 करोड़ 83 लाख की परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया। प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोंद्योग मंत्री व जनपद के प्रभारी मंत्री राकेश सचान की अध्यक्षता में बैठक हुई। पौधरोपण अभियान की हकीकत जानने के बाद प्रभारी मंत्री ने कहा कि आपने लगाया 10 लाख पेड़, लेकिन नौ लाख पेड़ गए कहां।
प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि संवेदनशील होकर जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करें। योजनाओं के क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधियों का सुझाव प्राप्त करें। निर्देश दिया कि इस वर्ष वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत रोपित पौधों की सूची जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराएं।
लघु सिंचाई विभाग से कराई गई 8,600 बोरिंग का टीम गठित करके सत्यापन कराने के लिए जिलाधिकारी को निर्देशित किया।
जिला योजना वर्ष 2022-23 की समीक्षा करते हुए पाया कि कुल 04 अरब, 76 करोड़ 83 लाख रुपये की परियोजना के लिए 06 अरब 10 करोड़ 15 लाख रुपये विभागों को प्राप्त हुए तथा 60,968 लाख रूपये व्यय किए गये। बताया कि जिला योजना वर्ष 2022-23 हेतु राज्य सरकार ने 04 अरब 76 लाख 83 लाख रुपये परिव्यय निर्धारित किया है, जो गत वर्ष 2021-22 के बराबर है। अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए पूंजीगत मदों के लिए 02 अरब 43 करोड़ 51.96 लाख है, जो कुल परिव्यय का 51.07 प्रतिशत है।
जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी शासन की मंशा एवं निर्देशानुसार विकास योजनाओं का संचालन करेंगे। संचालन सीडीओ डा. राजेश कुमार प्रजापति ने किया। इस दौरान मनोनीत सदस्य राजेन्द्रनाथ तिवारी, यशकांत सिंह, पवन कसौधन, ताड़कनाथ, जिला पंचायत सदस्य मो. खुर्शीद, प्रमोद कुमार चौधरी, अतीक अहमद, अमृता सिंह, शिवशंकर, राजपति, विधायक प्रतिनिधि कप्तानगंज गुलाब चंद्र सोनकर, विवेक चौधरी, पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी, सीएमओ डा. आर.पी. मिश्रा, डीएफओ नवीन कुमार शाक्य तथा विभागीय अधिकारीगण एवं जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।
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उद्योगों के ग्राउंड सेरेमनी की तैयारी पर जोर
- प्रभारी मंत्री ने कहा कि जनपद में अगले छह माह में 1,500 करोड़ रुपये का उद्योग स्थापित कराने का लक्ष्य है। यूपी ग्लोबल समिट के अन्तर्गत जो एमओयू साइन किए गए उन उद्योगों का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कराया जाएगा। अधिकारियों से अभी से इसकी तैयारी प्रारंभ करने को कहा। बताया कि इसके लिए प्रत्येक जिले में एक सचिव स्तर के अधिकारी को मानीटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय से भी एमओयू साइन करने वाले प्रत्येक उद्यमी को फोन करके उसकी दिक्कतों के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए विभागीय अधिकारी उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें।
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चीनी मिल पर बकाया भुगतान का मुद्दा उठाया
सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि जनपद में पिछले आठ वर्षो में 59 हजार 564 प्रधानमंत्री आवास बने हैं और गरीबों को पक्का आवास मिला है। रमना तौफीक स्टेडियम पूर्ण हो गया है और इसका लोकार्पण शीघ्र ही कराया जाएगा। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी ने वाल्टरगंज चीनी मिल पर बकाया 62 करोड़ रुपये के भुगतान का मुद्दा उठाया। विधायक अजय सिंह ने नीलगाय एवं छुट्टा जानवरों के कारण वृक्षारोपण अभियान प्रभावित होने की ओर सभी का ध्यान आकृष्ट किया। विधायक राजेंद्र चौधरी ने उच्च शिक्षण संस्थाओं में सभी छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति दिलाए जाने का अनुरोध किया। विधायक सदर महेंद्र यादव ने कहा कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों से सलाह लेना चाहिए। विधायक महादेवा प्रतिनिधि फूलचन्द्र श्रीवास्तव ने तीन दिव्यांग भाईयों को प्रधानमंत्री आवास, पेंशन दिलाए जाने की प्रशंसा की।