शिकायत निस्तारण में ढिलाई पर 60 अधिकारियों को नोटिस

बस्ती। जनसुनवाई पोर्टल पर मिलने वाली शिकायतों का निस्तारण न करना 60 अधिकारियों को भारी पड़ गया। कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा के दौरान डीएम प्रियंका निरंजन ने सभी को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। सर्वाधिक अनिस्तारित शिकायतें चिकित्सा, बेसिक शिक्षा व पंचायती राज विभाग की हैं। इसी मामले में डीएम ने बीईओ सल्टौआ गोपालपुर का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं।
कई हफ्ते से अधिकारियों ने जनसुनवाई पोर्टल को खोला ही नहीं है। इससे शिकायतें डिफाल्टर श्रेणी में चली गईं। डीएम ने बताया कि कई बार नोटिस व अनुस्मारक भेजने के बावजूद अधिकारियों ने मामले का संज्ञान नहीं लिया। इसके चलते राज्यस्तर पर जिले की रैंकिंग प्रभावित हुई है और आमजन को समस्याओं का सामना करना पड़ा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायतों के निस्तारण में दोबारा लापरवाही करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
डीएम ने बताया कि सीएमओ, चारों तहसीलों के एसडीएम व तहसीलदार, ईओ नगर पालिका, नगर पंचायत हर्रैया, बभनान, कप्तानगंज, समाज कल्याण अधिकारी, प्रोबेशन अधिकारी, बंदोबस्त व चकबंदी अधिकारी, गन्ना अधिकारी, कृषि अधिकारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, बीएसए, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड, बाढ़, विद्युत वितरण खंड द्वितीय व हर्रैया, एआरटीओ, सीवीओ, एएमए जिला पंचायत को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही अधिशासी अभियंता यांत्रिक, प्रभागीय वन अधिकारी, उपनिदेशक कृषि, पीडी डूडा, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक हर्रैया, बस्ती, भानपुर, सहायक विकास अधिकारी बस्ती, गौर, दुबौलिया, हर्रैया, बनकटी, परशुरामपुर, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, सोनहा, मुंडेरवा, नगर क्षेत्र, परसरामपुर, लालगंज, बीडीओ हर्रैया, गौर, रुधौली, परशुरामपुर, सल्टौआ गोपालपुर, बनकटी, कुदरहा पर कार्रवाई की गई है।
मौके पर सीडीओ डॉ. राजेश कुमार प्रजापति, डीएफओ नवीन कुमार शाक्य, डीडीओ अजीत कुमार श्रीवास्तव, उपनिदेशक कृषि अनिल कुमार, एसीएमओ डॉ. एके गुप्ता, अधीक्षण अभियंता विद्युत सुशील कुमार मौर्य आदि मौजूद रहे।