बाल कल्याण समिति ने एसपी को लिखा पत्र, कहा, दरोगा को दिलाएं जेजे एक्ट का प्रशिक्षण
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। लालगंज थाने की दो नाबालिग बहनों के मेडिकल परीक्षण में लापरवाही बरतने पर दरोगा को बाल कल्याण समिति ने छह माह के लिए न्याय पीठ में प्रतिबंधित कर दिया है। पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर कहा है कि संबंधित दरोगा को बाल अधिनियम का अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाय, जब तक प्रशिक्षण पूरा न हो तब तक उसे बाल अधिनियम से संबंधित गंभीर व संवेदनशील विवेचना न दी जाय।
जानकारी केे अनुसार, दो नाबालिग बहनों के अभिभावक ने न्याय पीठ एवं बाल अधिकार संरक्षण आयोग को शिकायत भेजी थी कि उन्हें कुछ लोगों ने बहला फुसलाकर भगा लिया। शिकायत को संज्ञान में लेकर सीडब्ल्यूसी ने मुकामी थाने को बालिकाओं को न्याय पीठ के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया। पुलिस ने बालिकाओं को करीब चार माह के बाद न्याय पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया। न्याय पीठ के सदस्य अजय श्रीवास्तव ने आदेश दिया कि बालिकाओं का मेडिकल परीक्षण करवाकर फिर से न्याय पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।
आरोप है कि उप निरीक्षक ने मनमानी करते हुए बालिकाओं का मेडिकल परीक्षण चार दिन बाद कराया। जबकि बालिकाओं को बरामद होने पर मेडिकल परीक्षण शीघ्र करवाना चाहिए था। इतना ही नहीं, उप निरीक्षक ने बालिकाओं को माता-पिता को देने के बजाय आरोपियों को ही सौंप दिया था। इस बात को गंभीरता से लेते हुए न्याय पीठ के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा, सदस्य अजय श्रीवास्तव, डाॅ. संतोष श्रीवास्तव ने मामले से संबंधित पत्र एसपी को लिखा है। अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा ने कहा कि सीडब्ल्यूसी के लिए बाल हित सर्वोपरि है। बाल हित के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा।