- ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने शासन को भेजा प्रस्ताव
- सल्टौआ, रामनगर, विक्रमजोत, परसरामपुर व हर्रैया के ब्लॉक कर्मियों को विकास कार्य कराने में होगी आसानी
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। जिले के पांच ब्लॉक परिसरों में अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए आवास का का निर्माण जल्द शुरू हो जाएगा। इसके लिए ग्रामीण अभियंत्रण विभाग यानी कि आरईडी के इंजीनियरों ने 19 करोड़ 15 लाख 97 हजार रुपये का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। इससे ब्लॉक के अधिकारियों व कर्मचारियों को ब्लॉक मुख्यालय पर ठहराव कर सरकारी व विकास कार्य पूर्ण कराने में आसानी होगी।
जिले के सल्टौआ गोपालपुर, रामनगर, हर्रैया, विक्रमजोत व परसरामपुर के ब्लॉक परिसरों में ब्लॉक मुख्यालय की स्थापना के समय बने सरकारी आवासों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। दशकों पहले निर्मित यह आवास जहां अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए जानलेवा बन चुके हैं, वहीं इनकी जर्जर हालत देखते हुए अधिकांश कर्मचारी व अधिकारी जिला मुख्यालय पर किराए का मकान लेकर रहने को मजबूर हो रहे हैं। इससे जहां ब्लॉक मुख्यालयों पर पहुंच कर उन्हें विकास कार्य पूर्ण करवाने व उनकी निगहबानी करने में परेशानी उठानी पड़ती है, वहीं उन्हें आवागमन करने में अपने वेतन का अधिकांश हिस्सा भाड़े के रूप में खर्च कर देना पड़ता है। यही नहीं वक्त बेवक्त जरूरत पड़ने पर फरियादियों को भी जिला मुख्यालय तक दौड़ लगानी पड़ती है।
इस गंभीर समस्या को संज्ञान में लेकर जिला प्रशासन ने शासन को पत्र लिखा था और शासन के निर्देश पर इन ब्लॉक परिसरों में आवासों के निर्माण का जिम्मा आरईडी को सौंपा गया। एक्सईएन अंकुर वर्मा ने असिस्टेंट इंजीनियर हरेंद्र राय, जेई लालजी व रुद्रदेव की टीम के साथ इन ब्लॉक परिसरों का सर्वे करवाया और 19 करोड़ 15 लाख 97 हजार रुपये का प्रस्ताव बनाकर विभाग के जरिये शासन को भेज दिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस पर शासन की मुहर लग जाएगी और यहां ब्लॉक के अधिकारियों व कर्मचारियों को आवास की सुविधा मिल जाएगी।
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आवास, चारदीवारी व पाथ वे का होगा निर्माण
आरईडी के अवर अभियंता लालजी के अनुसार ब्लॉक स्तर के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए आवासों का निर्माण किया जाएगा। बताया कि टाइप वन, टू, थ्री व फोर के आवासों का निर्माण किया जाएगा साथ ही परिसर की चारदीवारी व पेयजल की व्यवस्था भी बनाई जाएगी।
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शासन की हरी झंडी का इंतजार
जिले के पांच ब्लॉक परिसरों में आवास निर्माण के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। स्वीकृति मिलते ही निर्माण के लिए बुनियादी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
-अंकुर वर्मा, अधिशासी अभियंता, आरईडी, बस्ती।