प्रदेश के 40 बाढ़ प्रभावित जिलों में बनना है शरणालय
शासन से प्रथम प्रथम के लिए बस्ती समेत आठ जिलों में स्थापित करने की मिली मंजूरी, आवंटित हुआ धन
बाढ़ हटने के बाद इन शरणालयों में बजेगी शहनाई व साल भर होगा सदुपयोग
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। बस्ती में करीब पौने चार करोड़ रुपये खर्च कर बाढ़ शरणालय का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए शासन ने धन आवंटित कर दिया है। शरणालय को बाढ़ की त्रासदी समाप्त होने के बाद स्थानीय लोग शादी-विवाह स्थल के रूप में उपयोग कर सकेंगे।
प्रदेश के 40 जिले प्रतिवर्ष बाढ़ की भयावह स्थिति से गुजरते हैं। इस कारण बड़ी संख्या में जनधन व पशुहानि होती है। बाढ़ के दौरान कई गांव ऐसे हैं, जहां जलभराव के कारण ग्रामीणों को विस्थापित कर अस्थायी बाढ़ शरणालयों में ले जाने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए शासन ने स्थायी तौर पर बहुद्देशीय प्रयोजन को देखते हुए बाढ़ शरणालय को स्थापित करने का निर्णय लिया है। प्रथम चरण में बस्ती, अयोध्या, आंबेडकरनगर, बाराबंकी, गोरखपुर, बलिया, मऊ व देवरिया में शरणालय बनाने की मंजूरी मिली है। आवश्यकतानुसार धन का आवंटन भी कर दिया गया है।
राहत आयुक्त की ओर से राजस्व अनुभाग के विशेष सचिव को भेजे पत्र के अनुसार अयोध्या, बाराबंकी, आंबेडकरनगर व गोरखपुर जिले में स्थापित होने वाले हर बाढ़ शरणालय के लिए 300 लोगों की क्षमता के शरणालय लिए 5.64 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। बस्ती, बलिया, मऊ व देवरिया में प्रत्येक शरणालय पर 150 व्यक्तियों की क्षमता के लिए 3.78 करोड़ रुपये व्यय होंगे।
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तीनों जिलों में उपलब्ध कराई गई जमीन
बरसात में मंडल के तीनों जिले सरयू, राप्ती, कुआनो, मनोरमा, आमी व अन्य नदी-नालों की उफान से प्रभावित होते हैं। लिहाजा तीनों जिलों के प्रशासन ने जनवरी में ही तीन से लेकर चार हजार वर्ग मीटर भूमि शासन को उपलब्ध करवा दिया है। जहां पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों की ओर से जारी मैप के अनुसार शरणालयों की स्थापना की जाएगी। प्रथम चरण में बस्ती में निर्मित होने वाले शरणालय के लिए सरयू नदी के किनारे कुदरहा ब्लॉक के बैड़ारी मुस्तहकम में 2780 वर्ग मीटर व इसी नदी की त्रासदी झेल रहे दुबौलिया के बरसांव गांव में 4 हजार वर्ग मीटर जमीन प्रस्तावित की गई है।
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कोट
पंचायती राज विभाग से समन्वय स्थापित कर बाढ़ शरणालय को बाढ़ के दिनों के अलावा अन्य कार्यों में उपयोग किया जाएगा। शरणालय के निर्माण के लिए स्वीकृति मिल चुकी है और धन आवंटित हो चुका है। शासन व जिला प्रशासन के निर्देश पर आगे की प्रक्रिया जल्द चालू की जाएगी।
-अवधेश कुमार, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड