मंडल की पांच तहसील परिसरों में 57 करोड़ रुपये से बनने हैं सरकारी आवास
पीडब्ल्यूडी के भवन खंड ने छह माह पहले शासन को भेजा था प्रस्ताव, नहीं मिली मंजूरी
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। मंडल के पांच तहसील परिसरों में राजस्व कर्मियों के आवासों का निर्माण फाइलों में उलझ कर रहा गया है। आवास निर्माण के लिए सात महीने पहले पीडब्ल्यूडी के भवन खंड ने करीब 50 करोड़ रुपये का इस्टीमेट शासन को भेज था। स्वीकृति न मिलने से कर्मी किराए के भवनों में रहने को मजबूर हैं।
जिले के सदर, हर्रैया, भानपुर, रुधौली व सिद्धार्थनगर के नौगढ़ में तहसील भवनों का निर्माण हो चुका है लेकिन अफसर, राजस्व विभाग के कर्मचारियाें के लिए आवासों का निर्माण नहीं हो पाया है। वह जिला मुख्यालय से तैनाती स्थल पर रोज आते-जाते हैं या फिर तहसील कस्बे में किराए के मकान में निवास कर रहे हैं। मंडलायुक्त ने पीडब्ल्यूडी के भवन खंड से आवासों के लिए जनवरी 2023 में इस्टीमेट तैयार कराकर शासन को स्वीकृति के लिए भेजा था। अभी तक निर्माण के लिए मंजूरी नहीं मिल पाई है।
पीडब्ल्यूडी भवन खंड के सहायक अभियंता अखिलेश कुमार ने बताया कि सभी तहसील परिसरों में एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक व कार्यालय सहायकों के लिए आवास का निर्माण किया जाना है। इसके तहत सदर तहसील में 16.43 करोड़, रुधौली में 9.39 करोड़, हर्रैया में पुराने आवासों का ध्वस्तीकरण व नव निर्माण के लिए 9.75 करोड़, भानपुर में 9.13 करोड़ के अलावा नौगढ़ तहसील में 12.30 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
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तहसीलों में आवास निर्माण के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। धन का आवंटन मिलते ही निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
सत्यपाल, अधिशासी अभियंता, भवन खंड