राजस्व मुकदमों के निस्तारण में लाएं तेजी : डीएम

नायब तहसीलदार तथा चकबंदी अधिकारियों द्वारा काफी कम मुकदमों का निस्तारण किए जाने पर डीएम ने असंतोष जताया। कहा कि अगली बैठक में अधिकारियों को भी शामिल किया जाए। उन्होंने सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। कहा कि धारा 133, धारा 145 तथा 122 बी के निस्तारण में भी तेजी लाई जाए। धारा 107/16 में गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषि, आवास, मत्स्य, भू-आवंटन का लक्ष्य पूरा किया जाए।
आय, निवास, जाति प्रमाण पत्र के काफी आवेदन तहसीलों में लंबित हैं, इनका समय से निस्तारण सुनिश्चित कराए। शासन द्वारा निर्धारित राजस्व के लक्ष्य को पूरा करने में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम ने आबकारी, विद्युत, स्टांप, वाणिज्य कर, परिवहन, रोडवेज, खनन, मंडी, नगर निकाय एवं वन विभाग की राजस्व प्राप्ति की समीक्षा की। निर्देश दिए कि बड़े बकायेदारों से वसूली में तेजी लाने के साथ इसमें आने वाले खर्च को कम किया जाए। इस दौरान आईजीआरएस, संपूर्ण समाधान दिवस, थाना दिवस एवं जनता दर्शन में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण पर जोर दिया गया।