राजस्व वादों के निस्तारण में मनमानी से खफा हैं अधिवक्ता
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। संयुक्त बार एसोसिएशन की बैठक शुक्रवार को सिविल बार एसोसिएशन के सभागार में हुई। इसमें अधिवक्ता संगठनों के पदाधिकारियों ने निर्णय लिया कि राजस्व न्यायालयों का कार्य बहिष्कार 21 फरवरी तक जारी रहेगा।
बैठक में सिविल बार एसोसिएशन के महामंत्री दया शंकर दुबे ने बताया कि राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की ओर से मनमाने तरीके से वादों को निस्तारित किया जा रहा है। इससे वादकारियों के समुचित न्याय नहीं मिल पा रहा है। पीठासीन अधिकारी शासन की नजर में खुद की छवि बेहतर प्रदर्शित करना चाहते हैं। लिहाजा वह मनमाने ढंग से निर्णय देने पर उतर आए हैं।
जनपद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जवाहर लाल मिश्र ने कहा कि सरकार को खुश करने के लिए पीठासीन अधिकारी अवैधानिक निर्णय देने पर उतर आए हैं। दि यंग बार के अध्यक्ष शेषनाथ पाठक ने बताया कि अधिवक्ता संगठन शिकायत समिति बनाने की मांग कर रहे हैं। न्यायालयों के निर्णयों की निगरानी की जरूरत महसूस की जा रही है। इस मौके पर रविशंकर शुक्ल, राजकिशोर पांडेय, अरविंद चौधरी, प्रशांत भारती, जोखू प्रसाद यादव, शरद चौबे, अरविंद कुमार आर्य, रमापति पांडेय, आनंद गुप्ता आदि मौजूद रहे।