थप्पड़ कांड : कर्मचारियों ने पर्यावरण अभियंता के खिलाफ खोला मोर्चा

बरेली। थप्पड़ कांड के विरोध में बृहस्पतिवार को नगर निगम के कर्मचारियों ने पर्यावरण अभियंता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग को लेकर नगर निगम कर्मचारी संघ के तत्वाधान में कर्मचारियों ने नगर निगम परिसर में प्रदर्शन किया। बाद में महापौर के आश्वासन पर कर्मचारियों ने धरने को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया है।
निर्माण विभाग के बेलदार अनिल और पर्यावरण अभियंता राजीव राठी के बीच थूकने और थप्पड़ मारने का विवाद चार दिनोें से चल रहा है। बेलदार पक्ष का कहना है कि पर्यावरण अभियंता ने उन्हें थप्पड़ मारा। वहीं, राजीव राठी ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए अनिल पर बिल्डिंग में थूकने का आरोप लगाया है। इस मामले में बृहस्पतिवार को कर्मचारियों ने प्रदर्शन शुरू किया तो अफसर उनसे बात करने का साहस नहीं जुटा सके।
अपराह्न दो बजे महापौर उमेश गौतम ने मौके पर पहुंचकर यूनियन के पदाधिकारियों से बात की। आश्वासन दिया कि शुक्रवार को दोनों पक्षों से बातचीत कर मामले का समाधान करा दिया जाएगा। धरना-प्रदर्शन को उप्र स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष रामकुमार रावत, जलकल कर्मचारी संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम प्रताप सिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ लखनऊ के उपाध्यक्ष विजय यादव, मंत्री मोहम्मद हनीफ, ट्रेड यूनियन फेडरेशन के उपमहामंत्री ललित कुमार समेत इंकलाबी मजदूर केंद्र के पदाधिकारियों का समर्थन मिला है।
ठप पड़े निगम के काम, मुख्य अभियंता के कक्ष में लटका रहा ताला
बरेली। कर्मचारियों के प्रदर्शन की वजह से निर्माण विभाग के अधिकारी कार्यालय ही नहीं पहुंचे। मुख्य अभियंता के कक्ष में जंजीर लगाकर तालाबंदी कर दी गई। स्मार्ट सिटी, जलकल, कर और राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने भी धरना-प्रदर्शन का समर्थन किया। इससे इन विभागों में भी काम प्रभावित रहा। इस दौरान मुख्य अभियंता मनीष अवस्थी का चैंबर चर्चा का विषय बना रहा। कर्मचारी उनके चैंबर में तालाबंदी की चेतावनी दे रहे थे, पर वहां पहले से ही ताला लटका हुआ था।
अधिकारी नहीं सुनेंगे तो कर देंगे तालाबंदी : विजय
लखनऊ से आए उप्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष विजय यादव ने कहा कि या तो पर्यावरण अभियंता सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे या उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ऐसा नहीं होने पर हम नगर निगम में तालाबंदी कर देंगे। हम चाहेंगे तो ही नगर आयुक्त और महापौर अपने कक्ष में बैठ पाएंगे। संगठन के अध्यक्ष मिशन पाल सिंह ने भी उनकी बातों का समर्थन किया। संवाद