सुनवाई में मजबूत पैरवी के लिए तीन दिनों से अधिकारी सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ मुंबई में मौजूद हैं।करीब दो साल पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में बंद पड़ी रबर फैक्टरी की जमीन पर मालिकाना हक तय करने का केस फाइल हुआ था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते सुनवाई नहीं हो सकी थी। कोर्ट में शासन की ओर से महाधिवक्ता अजय प्रकाश मिश्र, जिला प्रशासन से एडीएम सिटी डॉ. आरडी पांडेय, संयुक्त आयुक्त उद्योग ऋषि रंजन गोयल, वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश दुबे पाटिल आदि मौजूद रहेंगे।कोर्ट में दूसरी बार हो रही सुनवाई पर रबर फैक्टरी के कर्मचारियों की भी निगाह टिक ी है। वह लगातार टीम के संपर्क में हैं और प्रत्येक गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं।
बरेली। सालों से बंद पड़ी रबर फैक्टरी की जमीन पर मालिकाना हक के लंबित प्रकरण पर बॉम्बे हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के महाधिवक्ता के सहयोग से कोर्ट के समक्ष प्रदेश सरकार का पक्ष रखा जाएगा। सुनवाई में मजबूत पैरवी के लिए तीन दिनों से अधिकारी सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ मुंबई में मौजूद हैं।
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करीब दो साल पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में बंद पड़ी रबर फैक्टरी की जमीन पर मालिकाना हक तय करने का केस फाइल हुआ था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते सुनवाई नहीं हो सकी थी। 24 अगस्त को सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रदेश सरकार का पक्ष सुनने के लिए 14 सितंबर की तारीख दी थी। जिला प्रशासन की टीम दस्तावेजों के साथ पक्ष रखने के लिए लगातार रिकॉर्ड जुटा रही थी। कोर्ट में शासन की ओर से महाधिवक्ता अजय प्रकाश मिश्र, जिला प्रशासन से एडीएम सिटी डॉ. आरडी पांडेय, संयुक्त आयुक्त उद्योग ऋषि रंजन गोयल, वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश दुबे पाटिल आदि मौजूद रहेंगे।
कोर्ट में दूसरी बार हो रही सुनवाई पर रबर फैक्टरी के कर्मचारियों की भी निगाह टिक ी है। एस एंड सी कर्मचारी यूनियन के महामंत्री अशोक मिश्रा के मुताबिक अबकी बार शासन और प्रशासन की ओर से मजबूत पैरवी की जा रही है। वह लगातार टीम के संपर्क में हैं और प्रत्येक गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। उनके मुताबिक इस बार कोर्ट की ओर से प्रकरण पर कोई अहम निर्णय लिया जा सकता है।