बरेली। महंगाई के दौर में शहरियों पर टैक्स का भार और बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। नगर निगम ने 32 वार्डों के 27 हजार परिवारों को जियोग्राफिकल इंफोर्मेशन सिस्टम (जीआईएस) की रिपोर्ट के आधार पर नोटिस जारी किए हैं। बृहस्पतिवार से उपभोक्ताओं को नोटिस मिलने शुरू हुए तो उनमें खलबली मच गई। हालांकि उपभोक्ताओं को नगर निगम ने आपत्तियां दायर करने के लिए एक माह का समय दिया है।
सरकार की ओर से नगर निगमों की आय बढ़ाने के लिए जीआईएस सर्वे कराया जा रहा है। बरेली में भी लगभग एक साल से इंडो इनवायर्स इंटीग्रेटिड सॉल्यूशन लिमिटेड सर्वे कर रही है। सेटेलाइट इमेज के अलावा डोर-टू-डोर सर्वे के लिए कंपनी ने 40 कर्मचारी लगाए हैं। अब तक 32 वार्डों की सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है। सर्वे में पाया गया है कि अधिकांश उपभोक्ता आवास के क्षेत्रफल के हिसाब से गृह और जलकर नहीं दे रहे हैं। वर्ष 2014-15 में हुए सर्वे पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कंपनी की ओर से वार्डों की रिपोर्ट मिलते ही नगर निगम के टैक्स अनुभाग ने नोटिस जारी कर दिए हैं। नगर निगम को उम्मीद है कि इस सर्वे से नगर निगम को टैक्स के रूप में चार-पांच करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी।
इन वार्डों के उपभोक्ताओं को भेजे गए हैं नोटिस
नगर निगम की ओर से 32 वार्डों के उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं जिनमें वार्ड रामपुर गार्डन, आलमगीरीगंज, सैदपुर हाकिंस, कंजादासपुर, संजय नगर, वीरभट्टी, रहपुरा चौधरी, आवास विकास, सिठौरा, छोटी विहार, किला छावनी, जनकपुरी, शांति विहार, महेशपुर, इंग्लिश गंज, विधौलिया, नवादा जोगियान, मथुरापुर, शुगर फैक्टरी, सुरेश शर्मा नगर, जोहरपुर, बेनीपुर चौधरी, फरीदापुर चौधरी, नगरिया परीक्षित, वनखंडीनाथ, नदौसी, पीर बहोड़ा, एजाज नगर गौंटिया, आईवीआरआई, चक महमूद नगर, रेलवे कॉलोनी परतापुर शामिल हैं। यहां 1.14 घरों का कंपनी की ओर से सर्वे किया गया था। उन्हीं में से 27 हजार लोगों का डाटा सामने आया है।
जीआईएस सर्वे के आधार पर 27 हजार उपभोक्ताओं को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इन सभी से एक माह में आपत्तियां मांगी गई हैं। सर्वे में इन उपभोक्ताओं के आवास दे रहे गृहकर व जलकर से बड़े मिले हैं। - महातम यादव, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम