नगर निगम में बंदर पकड़ने की व्यवस्था धड़ाम, पांच माह में भी नहीं हो पाए टेंडर
बरेली। शहर में बंदर पकड़ने की व्यवस्था पांच माह से धड़ाम हो गई है। पुरानी फर्म ने जहां बंदरों को पकड़ने से मना कर दिया है, वहीं नगर निगम प्रशासन अब तक दूसरी फर्म का चयन नहीं कर सका है। अब तक कितने बंदर पकड़कर जंगलों में छोड़े गए? अधिकारियों के पास इसका भी कोई जवाब नहीं है। नगर निगम की सीमा में अभी 10 हजार से अधिक बंदर मौजूद हैं। पहले बंदरों को पकड़कर पीलीभीत के माला रेंज के जंगल में छोड़ा जाता था। वहां के वन विभाग के अफसरों ने इस पर आपत्ति जताई तो बंदरों को शाहजहांपुर के जंगलों में छोड़ने की कवायद शुरू हाे गई। पिछले कई साल से बंदरों को पकड़ने की कागजी उछलकूद की जा रही है, पर हकीकत में उनकी संख्या कम नहीं हो रही।
लोकसभा चुनाव से पहले ही बंदर पकड़ने के लिए जावेद कांट्रैक्टर का ठेका समाप्त हो गया था। 15 दिनों से सरकारी रिकॉर्ड में एक भी बंदर नहीं पकड़ा गया है। नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक टेंडर की शर्तों के मुताबिक एक बंदर पकड़कर शाहजहांपुर के जंगलों में छोड़ने के लिए 134 रुपये का भुगतान ठेकेदार को किया जा रहा था। टेंडर पूरा होने के बाद भी पुराने कांट्रैक्टर से ही काम कराया जा रहा था, लेकिन अब उसने भी मना कर दिया है। इधर, बंदरों का आतंक बढ़ गया है।
इस लिए नहीं हो पा रहा टेंडर- बंदर पकड़ने के बाद चार से पांच दिन तक ठेकेदार उसे अपने पास रखेगा।
- उसकी उम्र और स्वास्थ्य की जांच की जाएगी।
- बंदर के बीमार होने पर उसके इलाज की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की होगी।
- बंदर को जंगल में छोड़ने के लिए गाड़ी की व्यवस्था भी ठेकेदार को करनी होगी।
- अन्य जिलों के मुकाबले यहां बंदर पकड़ने की दर काफी कम है। संवाद
टेंडर खत्म हुए काफी समय हो गया है। अभी तक पुराने ठेकेदार से ही काम कराया जा रहा था, अब उसने भी मना कर दिया है। एक सप्ताह में बंदरों को पकड़ने की टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। - डॉ. आदित्य तिवारी, पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी, नगर निगम