बरेली। नगर निगम बोर्ड की बैठक में बुधवार को यूजर चार्ज की डेढ़ करोड़ की धनराशि के गबन का मुद्दा गूंज सकता है। इसकी तैयारी कर रहे कई पार्षदों का कहना है कि बड़ी वित्तीय अनियमितता के बाद भी एजेंसी संचालकों पर कार्रवाई नहीं की गई। इससे साफ है कि यह घोटाला छोटा-मोटा नहीं है।
पार्षदों का कहना है कि इस घोटाले में शामिल विभागीय लोगों को बचाया जा रहा है। कूड़ा कलेक्शन के लिए हर घर से पैसे इकट्ठे करने के बाद उसे नगर निगम में जमा न करना गंभीर मसला है। लेकिन इसे हल्के में लिया जा रहा है। पार्षद इस मुद्दे पर सात सितंबर को होने जा रही बोर्ड की बैठक में जवाब मांगने की तैयारी कर रहे हैं।
बोर्ड की बैठक में नगर निगम की किराए पर दी जाने वाली दुकानों का भी मुद्दा उठेगा। कई दुकानदारों के दो दुकानें लेकर उन्हें कर लेने पर सवाल उठ रहे हैं। इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी या शुल्क लेकर मामला निपटाया जाएगा, इस पर भी निर्णय होगा। इसके अलावा रजऊ परसपुर स्थित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की जमीन पर आवासीय कॉलोनी बनाने का भी प्रस्ताव आएगा। जल और गृहकर के लिए चल रहे जीआईएस सर्वे पर भी बात होगी। पार्षदों की ओर से भी प्रस्ताव दिए जा रहे हैं जो सोमवार को एजेंडे में शामिल होंगे।