बरेली। गुड्स एंड सर्विस टैक्स विभाग की ओर संदिग्ध प्रतिष्ठानों के पंजीकरण सर्वे के संबंध में जारी अधिसूचना से व्यापारी संगठन में हलचल मच गई है। बुधवार को सर्वे के विरोध में क्रमवार बैठकों का सिलसिला जारी रहा। अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली से संदिग्ध व्यापारियों की सूची जारी हुई है। उसमें दर्ज व्यापारियों का सत्यापन होगा। स्थानीय स्तर पर संदिग्ध फर्म की जांच हो सकती है।
उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों की अहम बैठक बुधवार को व्यापार मंडल कार्यालय पर हुई। महानगर अध्यक्ष शोभित सक्सेना ने बताया कि सर्वे किए जाने के प्रकरण पर प्रांतीय अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल ने लखनऊ के जीएसटी कार्यालय पर ज्वाॅइंट कमिश्नर हरीलाल प्रजापति से मुलाकात कर सर्वे स्थगित करने के लिए ज्ञापन सौंपा। ज्वाइंट कमिश्नर ने बताया है कि प्रदेश में डोर-टू-डोर सर्वे नहीं होगा। दिल्ली से प्राप्त संदिग्ध फर्मों की सूची समेत स्थानीय स्तर पर दिल्ली के पैरामीटर पर चयनित फर्मों का सत्यापन होगा। प्रस्तावित अभियान में प्रदेश और केंद्र की टीमें शामिल होंगी। प्रांतीय अध्यक्ष ने दिल्ली के जिन अधिकारियों ने फर्जी फर्मों का पंजीकरण किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जिलास्तरीय टीम को सक्रिय होकर जीएसटी विभाग के सर्वे, छापा, सत्यापन का विरोध करने के लिए कहा है। इस दौरान महामंत्री देवेंद्र जोशी, प्रदेश उपाध्यक्ष अमरजीत सिंह, प्रदेश मंत्री हरीश अरोरा, महामंत्री मनोज अरोरा, महानगर प्रभारी दानिश जमाल, अंकित खंडूजा, कपिल श्रीवास्तव आदि व्यापारी मौजूद रहे।
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व्यापारियों को न डराएं अफसर
बरेली। व्यापारी सुरक्षा फोरम के महानगर अध्यक्ष रामकृष्ण शुक्ला के नेतृत्व में बुधवार को ज्वॉइंट कमिश्नर विजय गौड़ को ज्ञापन सौंपकर सर्वे कार्रवाई स्थगित करने की मांग की। जिलाध्यक्ष अजय अग्रवाल का कहना था कि किसी हाल में व्यापारी को विभाग डरा नहीं सकता। विभाग की ओर से पोर्टल पर भी सूचनाएं और टैक्स पेमेंट की जानकारी नहीं मिल रही। पहले इसमें सुधार किया जाना चाहिए। इस दौरान जिला महामंत्री संदीप अग्रवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र रस्तोगी समेत रामकृष्ण शुक्ला, रोहित जिंदल, राजीव अग्रवाल आदि मौजूद रहे।
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छोटे कारोबारियों को परेशान न करे टीम
बरेली। जीएसटी सर्वे की सुगबुगाहट पर बुधवार को मर्चेंट एसोसिएशन के कैंप कार्यालय पर प्रभारी जफर बेग और महानगर अध्यक्ष राजीव ऐरन के नेतृत्व में बैठक हुई। इसमें पिछले साल हुए सर्वे के दौरान छोटे व्यापारियों को जीएसटी अधिकारियों की ओर से परेशान किए जाने पर मंथन हुआ। अधिकारियों से गाइडलाइन तय कर व्यापारी को सूचना देने के लिए कहा। छोटे व्यापारी को परेशान न किया जाए। पदाधिकारियों ने जीएसटी अधिकारियों से मिलने का निर्णय हुआ। बैठक में कैसर रजा, गिरधर खट्टर, राम अरोड़ा, रिजवान नियाजी, जोगेंद्र वर्मा आदि मौजूद रहे। ब्यूरो