- भूमि अधिग्रहण के बदले जिनके खातों में गई रकम, उन्होंने कभी गांव में नहीं रखा कदम
बरेली। बरेली-सितारगंज हाईवे के लिए भूमि अधिग्रहण के नाम पर हुए घोटाले में अधिकारियों के साथ ही लखनऊ और रुद्रपुर की फर्में भी शामिल हैं। परियोजना के शुरू होने से पहले ही अधिकारियों की मिलीभगत से इन फर्मों के मालिकों ने किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव खरीद ली थी। भूमि अधिग्रहण के बदले जिनके खातों में मुआवजे की रकम भेजी गई है, उन्होंने कभी गांव में कदम ही नहीं रखा। वहीं, इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आ रही है।
जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि कृषि और गैर कृषि भूमि पर निर्माण दर्शाकर 37.83 करोड़ रुपये का मुआवजा लिया गया है। इनमें पीलीभीत जिले के उगनपुर गांव में रामेश्वर दयाल गंगवार, हुसैन नगर में साधना सिंह, हिमांशु सिंह, हुसैन नगर में ही नवीन खेड़ा, पीयूष टंडन, मनीष सिंघल, सरदारनगर के राजेश कुमार, सुरेंद्र कुमार, राम किशोर, रमन फुटेला, मनीषा सिंघल, अमरिया के अंकुर पपनेजा और राजेश कुमार समेत ऊधमसिंह नगर के नकटपुरा में हिमांशु सिंघल को भूमि के नाम पर करोड़ों रुपये का भुगतान हुआ है। इसमें सिर्फ साधना सिंह रुद्रपुर की हैं। बाकी सभी लखनऊ के रहने वाले हैं। इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही कृषकों से जमीन खरीद ली थी। महज दो-तीन माह बाद ही जमीन से करोड़ों रुपये का फायदा उठा लिया।
अधिकारी ही फर्मों को कर देते हैं आगे
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) का प्रोजेक्ट धरातल पर उतरने से पहले ही ये फर्में अधिकारियों से सांठगांठ कर कृषकों को हाईवे के नाम पर भूमि अधिग्रहण और मोटे मुआवजे का लालच देती हैं। इसके बाद कृषक फर्माें को यह सोचकर जमीन बेच देते हैं कि यही फर्में ही जमीन का अधिग्रहण कर हाईवे का निर्माण कराएंगी। यहीं से खेल शुरू होता है। कृषि भूमि को व्यावसायिक व अन्य श्रेणियों में दर्शाकर एनएचएआई से करोड़ों रुपये का मुआवजा लिया जाता है। संवाद
जहां-जहां एनएचएआई के प्रोजेक्ट, वहां-वहां यही फर्में
जहां भी एनएचएआई के प्रोजेक्ट चल रहे हैं या पूरे हुए हैं, कृषकों की भूमि प्रोजेक्ट से पहले अधिकतर इन्हीं फर्माें ने खरीदी है। एक-एक व्यक्ति के नाम पर अलग-अलग प्रदेशों में कृषि भूमि पंजीकृत हैं। यह खुलासा भी जांच में हुआ है। इसमें हरदोई, नोएडा, लखनऊ, बरेली, ऊधमसिंह नगर, जयपुर, रुद्रपुर, अलवर समेत देशभर में एनएचएआई के प्रोजेक्ट से पहले इन फर्माें ने ही कृषकों से जमीन खरीदी है। प्रोजेक्ट शुरू होने से दो माह पहले ही यह सौदेबाजी शुरू हो जाती है। कृषकों को पूरे मामले की जानकारी नहीं होती और जिले के बड़े अधिकारियों का सीधा जुड़ाव होने की वजह से वे आसानी से झांसे में आ जाते हैं।
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इस तरह भी होता है खेल
संबंधित फर्में और दलाल अगर किसी वजह से प्रोजेक्ट की अधिसूचना जारी होने से पहले जमीन नहीं खरीद पाते हैं तो अधिसूचना जारी करते वक्त कुछ गांव जानबूझकर छोड़ दिए जाते है। उनके लिए अधिसूचना महीनों बाद तब जारी होती है जब ये दलाल व फर्में जमीन खरीद कर चार गुना मुआवजा हासिल करने की श्रेणी में आ जाती हैं। पहली अधिसूचना और जानबूझकर छोड़े गए गांवों में जमीन के अधिग्रहण के लिए जारी होने वाली अगली अधिसूचना के बीच एक से लेकर आठ महीने तक का अंतर सामने आया है। इसी अवधि में पूरा खेल हो जाता है। खाली जमीन पर टिन शेड व अस्थायी स्ट्रक्चर खड़े करके आरसीसी का पक्का निर्माण दिखाकर अधिक मूल्यांकन कराकर मुआवजा ले लिया जाता है। जांच के दौरान पीलीभीत और रुद्रपुर में ऐसे कुछ मामले सामने आ चुके हैं। जांच आगे बढ़ने पर कई और मामले भी सामने आ सकते हैं।