बरेली। बरेली-सितारगंज हाईवे के लिए भू-अधिग्रहण में फर्जीवाड़ा करने वालों को हाथोंहाथ 50 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया, जबकि कई किसान ढाई साल से मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। सदर तहसील के कलापुर गांव के ही 36 किसान भुगतान के लिए अफसरों के चक्कर लगाकर थक चुके हैं।
वर्ष 2011 से 2013 के बीच 36 लोगों ने बरेली-सितारगंज हाईवे के किनारे भूखंड खरीदे थे। यहां से जब हाईवे स्वीकृत हुआ तो गाटा संख्या 271 व 273 भी अधिग्रहीत किए जाने वाले गाटों की सूची में शामिल हुआ। इन दोनों गाटा संख्या में ही यह 36 भूखंड हैं। भूखंड स्वामियों को उम्मीद थी कि मुआवजा मिलेगा और बदले में वे दूसरी जगह प्लाॅट खरीद लेंगे। जब मुआवजा मिलने में देरी होने लगी तो 20 भूखंडों के स्वामियों ने आपस में चंदा करके पैरवी शुरू की। कर्मचारियों को रुपये भी दिए, लेकिन मुआवजा अभी तक नहीं मिला।
एक-एक हजार रुपये चंदा देने वालों में शामिल दो लोगों ने अमर उजाला से अपना दर्द साझा किया है। उनके अनुसार जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा करके करोड़ों रुपये हड़पे हैं, उनके भुगतान तो हाथोंहाथ हुए, लेकिन उन्हें ढाई साल से दौड़ाया जा रहा है। अमर उजाला ब्यूरो
कहीं नहीं हो रही सुनवाई
ढाई साल में लेखपाल से लेकर भूमि अध्याप्ति अधिकारी तक गए। विधायक से मिले, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी तक यह भी नहीं बताया गया कि कितना मुआवजा मिलेगा और कब मिलेगा? - वीरेंद्र कुमार, कलापुर
हमने हल्की-फुल्की सेवा भी की। लेखपाल से लेकर कार्यालयों के कर्मचारियों को देने में 5000 रुपये खर्च हो गए, लेकिन मुआवजा नहीं मिला। अधिकारी भी स्पष्ट नहीं बता रहे कि कब मुआवजा मिलेगा? - विक्रम अग्रवाल, कलापुर