बरेली। बजट से जिले में शिक्षा की सेहत सुधरेगी वहीं, शहरवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया हो सकेंगी। बजट में किए गए प्रावधानों के धरातल पर उतरने के बाद इन दोनों क्षेत्रों में गुणात्मक सुधार की उम्मीद है। इसी माह जिले को पांच नए राजकीय विद्यालय मिलेंगे। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से इन स्कूलों का निर्माण कराया जा रहा है। डीआईओएस के मुताबिक यदि समय से इन स्कूलों का हस्तांतरण हो गया तो नए सत्र से इनका संचालन का प्रयास किया जाएगा। हालांकि, इनके संचालन को लेकर अभी स्थितियां ज्यादा स्पष्ट नहीं हैं। दूसरी ओर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों के निर्माण को भी गति मिलेगी।
32 स्कूलों में बढ़ेंगी सुविधाएं
प्रोजेक्ट अलंकार के तहत चयनित जिले के 32 स्कूलों के लिए शासन की ओर से 12 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। छह करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी हो गई है। इससे स्कूलों में जरूरत के मुताबिक अतिरिक्त कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, मल्टीपल हैंडवॉश यूनिट, पेयजल, बहुउद्देश्यीय हॉल, बालक-बालिका शौचालय, दिव्यांग शौचालय, टिन शेड समेत अन्य जरूरी संसाधनों का निर्माण कराया जाना है।
प्रोजेक्ट अलंकार के तहत राजकीय विद्यालय में तीन प्रयोगशालाएं बनाई जानी हैं, इसके लिए सात लाख रुपये मिले हैं। हालांकि, अभी काम शुरू नहीं हो सका है। जल्द ही कार्यदायी संस्था का चयन कर कार्य शुरू कराया जाएगा।
वर्जन
बजट में शहर को क्या नया मिला है, अभी यह स्पष्ट नहीं है। हाल ही में कई मदों में धनराशि जारी हुई है, जिसे पहले से तय योजना के मुताबिक खर्च किया जा रहा है। - देवकी सिंह, डीआईओएस
इंटीग्रेटेड पब्लिक लैब स्थापना को मिलेगी गति
- 468 के सापेक्ष 391 वेलनेस सेंटरों का निर्माण पूरा, बढ़ेंगी सुविधाएं
बरेली। बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सीधे तौर पर बरेली के लिए कोई घोषणा नहीं है पर पूर्व में चल रहे कई निर्माण और स्थापना कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों के उच्चीकरण के लिए शासन ने बजट का प्रावधान किया है।
इसमें बरेली में 486 के सापेक्ष निर्माणाधीन 371 वेलनेस सेंटर शामिल हैं। यहां सेवाओं का विस्तार होगा। बजट मिलने से शेष 97 वेलनेस सेंटरों के निर्माण में तेजी आएगी। बरेली के जिला अस्पताल की पैथोलॉजी, डायग्नोसिस लैब को इंटीग्रेटेड बनाया जाना प्रस्तावित है। शासन की ओर से इस संबंध में घोषणा होने से करीब सालभर से अटके कार्य में तेजी आएगी। बता दें कि इंटीग्रेटेड लैब आभा आईडी से भी कनेक्ट होने की उम्मीद है, ताकि मरीजों को ऑनलाइन इलाज की सुविधा मिल सके।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवतियों और प्रसूताओं को मिलने वाली राशि के लिए बजट आवंटित होने से उनको पौष्टिक आहार मिलने का रास्ता साफ होगा। इससे मातृ व शिशु मृत्युदर में भी कमी आने की संभावना है। ब्यूरो