बरेली। पराली जलाने के मामलों की शासन ने फिर समीक्षा की है। सोमवार को चीफ सेक्रेटरी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पराली जलाने के मामलों की जानकारी डीएम और कमिश्नर से ली। डीएम नितीश कुमार ने बताया कि पराली जलाने के 117 मामले सामने आए हैं। इनमें किसानों के साथ लापरवाही करने वाले कर्मचारियों पर भी एफआईआर सहित दूसरी कार्रवाई भी की गई है। वीडियो कांफ्रेसिंग में प्रधानमंत्री आवास सहित दूसरी योजनाओं के बारे में भी जानकारी ली गई। डीएम ने चीफ सेक्रेटरी को बताया कि डूडा के लाभार्थियों की सूची के आधार पर पात्रता की जांच के लिए अधिकारियों को लगाया जा रहा है।