बरेली। सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बुधवार को होने वाली महाहड़ताल के खिलाफ पहले ही अधिसूचना जारी करके छह महीनों तक हड़ताल करने से रोक लगा दी। पुरानी पेंशन बहाली को कई विभागों के सरकारी कर्मचारी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। कई बार प्रदर्शन के बाद मुख्य सचिव कर्मचारी यूनियन के नेताओं के साथ बैठक के लिए सहमत हुए थे। बैठक होने के बाद कोई हल नहीं निकल पाया था। इसके बाद यूनियन ने बुधवार को महाहड़ताल का ऐलान किया था। हड़ताल की सूचना पर मुख्य सचिव ने सोमवार को चेतावनी पत्र जारी करके छह महीने तक हड़ताल और धरना प्रदर्शन पर रोक लगाते हुए एस्मा कानून के तहत कार्रवाई के संकेत दिए हैं। चिकित्सा विभाग समेत सभी विभागों की यूनियन के नेता अब आगे की रणनीति पर विचार कर रहे हैं।