पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को लेकर तीन दिवसीय हड़ताल में शामिल होने वाले शिक्षक-कर्मचारियों का शासन ने वेतन काटने का आदेश दिया है। इसे लेकर शिक्षक नेताओं ने सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की है। शिक्षक नेताओं का कहना है कि हड़ताल खत्म करने के लिए दबाव बनाने को ऐसा किया जा रहा है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षक-कर्मचारी 25 से 27 अक्तूबर तक तीन दिवसीय हड़ताल पर रहने का एलान कर चुके हैं। इधर, मुख्य सचिव डॉ. अनूप चंद्र पांडेय की तरफ से इसे लेकर जारी आदेश में कहा है कि धरना, प्रदर्शन या हड़ताल में भाग लेने के कारण अगर संबंधित कर्मियों द्वारा काम नहीं किया जाता है तो उन्हें इस अवधि का वेतन न दिया जाए। अधिकारी और कर्मचारियों के अग्रिम आदेश तक अवकाश स्वीकृत न किए जाए। साथ ही कार्यालय में आने वाले कर्मचारियों को संरक्षण देने के साथ व्यवधान उत्पन्न करने वालों के खिलाफ सख्ती से कदम उठाए जाएं। प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश मंत्री हरीश बाबू सक्सेना का कहना है कि कर्मचारी-शिक्षकों का आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। सरकार जितने भी हथकंडे अपनाए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शिक्षक नेता विनोद शर्मा का कहना है कि पेंशन के मुद्दे पर शिक्षक और कर्मचारियों की लामबंदी से सरकार खौफ में है। इसके लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रही है।